राजमार्ग के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु केंद्र की शक्ति | 10 Dec 2020

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘चेन्नई-कृष्णगिरी-सलेम राष्ट्रीय राजमार्ग’ (Chennai-Krishnagiri-Salem National Highway) के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिये ‘राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956’ के तहत जारी अधिसूचनाओं को सही ठहराया है।

• सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय केंद्र सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) और कुछ भू-स्वामियों तथा कुछ अन्य लोगों द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई के दौरान आया है। 
• गौरतलब है कि इन अपीलों को मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्णय के खिलाफ दायर किया गया था जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा ‘राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956’ के तहत जारी अधिसूचनाओं को ‘अवैध’ बताया गया था। 

प्रमुख बिंदु: 

• चेन्नई-कृष्णगिरी-सलेम राष्ट्रीय राजमार्ग: 
  • यह राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना के पहले चरण का हिस्सा है।
    • भारतमाला परियोजना 24,800 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसका अनुमानित परिव्यय लगभग 5.35 लाख करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य देश भर में माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही से संबंधित बुनियादी ढाँचे का विकास करना है।
•  यह 277.3 किलोमीटर लंबी आठ-लेन की एक ग्रीनफील्ड परियोजना है, जिसका उद्देश्य चेन्नई और सलेम के बीच यात्रा में लगने वाले समय को लगभग आधा करना है अर्थात् करीब सवा दो घंटे कम करना है।
  • ‘ग्रीनफील्ड परियोजना’ का तात्पर्य ऐसी परियोजना से है जिसमें किसी पूर्व कार्य/ परियोजना का अनुसरण नहीं किया जाता है। जहाँ मौजूदा संरचना को फिर से तैयार करने या ध्वस्त करने की आवश्यकता नहीं है।
  • इस परियोजना का विरोध किसानों (भूमि खोने का डर), पर्यावरणविदों (पेड़ों की कटाई के खिलाफ) आदि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। यह राजमार्ग आरक्षित वन और जल निकायों के बीच से होकर गुज़रेगा।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

केंद्र की शक्तियाँ:

• संविधान किसी राज्य के अनुभाग (अस्तित्व विहीन सड़क या मौजूदा राजमार्ग) पर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की संसद की शक्ति को सीमित नहीं करता है।
• संविधान में उल्लेखित प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि किसी राजमार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में नामित होने से संबंधित सभी विधायी एवं कार्यकारी शक्तियाँ संसद में निहित हैं।
• केंद्र सरकार संबंधित क्षेत्र में लोगों के सामाजिक न्याय और कल्याण को बढ़ावा देने के लिये संविधान (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों) के भाग IV के तहत अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने हेतु स्वतंत्र है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का महत्त्व:

• राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) यात्रियों और वस्तुओं के अंतर-राज्यीय आवागमन के लिये देश की महत्त्वपूर्ण सड़कें हैं।
• ये सड़कें देश में लंबाई और चैड़ाई में आर-पार तक फैली हुई हैं तथा राष्ट्रीय एवं राज्यों की राजधानियों, प्रमुख पत्तनों, रेल जंक्शनों, सीमा से लगी हुई सड़कों तथा विदेशी राजमार्गों को जोड़ती हैं।

परियोजना से संबंधित अन्य पहलू:

• मद्रास उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण की कार्यवाही को गलत बताया था क्योंकि इस कार्यवाही से पूर्व पर्यावरणीय मंज़ूरी नहीं ली गई थी।
  • SC ने कहा कि निर्दिष्ट भूमि के अधिग्रहण के लिये पहले किसी भी पर्यावरणीय मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं होती है, यह केवल तभी आवश्यक है जब वास्तविक सड़क बनाने का कार्य शुरू किया जाए।
  • निष्पादन एजेंसी (National Highway by The Executing Agency) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के "वास्तविक निर्माण या निर्माण कार्य" शुरू करने  से पहले पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और 1986 के नियमों के तहत पर्यावरणीय मंज़ूरी लेनी आवश्यक है।
• राजमार्ग के रास्ते में "परिवर्तन" के बारे में शिकायतों पर अदालत ने कहा कि इस तरह की एक परियोजना में 15% की सीमा तक परिवर्तन अनुमेय (Permissible) था।
• भूमि उपलब्धता कारकों से संबंधित अनपेक्षित मुद्दे जैसे- भीड़ से संबंधित कारक, दूरी में कमी, परिचालन दक्षता आदि परिवर्तनों को आकर्षित करती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस