CEM- इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव | 05 Jun 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (United Nations Industrial Development Organization- UNIDO) द्वारा समन्वित क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल (Clean Energy Ministerial's- CEM), इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइज़ेशन इनिशिएटिव (Industrial Deep Decarbonization Initiative- IDDI) के तहत औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिये एक नया वर्कस्ट्रीम (Workstream) शुरू किया है।

• इसे 12वीं CEM (CEM12) बैठक में लॉन्च किया गया था, जिसकी मेज़बानी वस्तुतः चिली द्वारा की गई।

प्रमुख बिंदु

12वीं CEM बैठक के बारे में:

• इसका उद्देश्य हरित प्रौद्योगिकियों को लागू करना और कम कार्बन वाली औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करना है।
• भारत वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई उत्सर्जन सघनता को 33 से 35% तक कम करने के लिये प्रतिबद्ध है (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान)।
• यह संकल्प लौह व इस्पात, सीमेंट और पेट्रो-रसायन जैसे ऊर्जा आधारित क्षेत्रों में कम कार्बन उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों के कारगर विकास द्वारा पूरा किया जाएगा।
• सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप AgDSM (कृषि मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम), MuDSM (नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन) आदि जैसे मांग पक्ष में ऊर्जा की पर्याप्त बचत दर्ज की गई है।

क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल (CEM) के बारे में:

• स्थापना: 
  • इसे दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में पार्टियों के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन में स्थापित किया गया था।
  • 2016 में सातवें क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल में अपनाई गई स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय रूपरेखा CEM शासन संरचना को परिभाषित करती है और मिशन वक्तव्य, उद्देश्यों, सदस्यता और मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करती है।
• उद्देश्य:
  • CEM स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, सीखे गए सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में संक्रमण को प्रोत्साहित करने के लिये एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है।
  • केंद्र-बिंदु के क्षेत्र: CEM तीन वैश्विक जलवायु और ऊर्जा नीति लक्ष्यों पर केंद्रित है:
  • विश्व भर में ऊर्जा दक्षता में सुधार।
  • स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि।
  • स्वच्छ ऊर्जा पहुँच का विस्तार करना।
• सदस्य:
  • 29 देश CEM का हिस्सा हैं।
  • भारत भी एक सदस्य देश है।
• 11वाँ क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल:
  • CEM11 को वर्ष 2020 में सऊदी अरब के राज्य (Kingdom of Saudi Arabia) द्वारा आयोजित किया गया था, जिसे एक संकटपूर्ण स्थिति (Critical Moment) में तीव्र, स्थायी पुनर्प्राप्ति में स्वच्छ ऊर्जा की भूमिका और अगले स्वच्छ ऊर्जा दशक को आकार देने में CEM समुदाय की भूमिका पर विचार करने के लिये आयोजित किया गया था।

इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव (IDDI):

• इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइज़ेशन इनिशिएटिव के बारे में:
  • IDDI, CEM की एक पहल है।
  • यह सार्वजनिक और निजी संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है जो कम कार्बन औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करने के लिये काम कर रहा है।
  • राष्ट्रीय सरकारों के सहयोग से IDDI कार्बन आकलन को मानकीकृत करने, महत्त्वाकांक्षी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के खरीद लक्ष्यों को स्थापित करने, कम कार्बन उत्पाद विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्योग के दिशा-निर्देशों को डिज़ाइन करने के लिये काम करता है।
• समर्थन करने वाले देश:
  • UNIDO द्वारा समन्वित IDDI का नेतृत्व UK और भारत द्वारा किया जाता है और वर्तमान सदस्यों में जर्मनी तथा कनाडा शामिल हैं।
• लक्ष्य:
  • कम कार्बन, स्टील और सीमेंट खरीदने के लिये सरकारों और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।
  • मान्य मानकों और लक्ष्यों के लिये डेटा सोर्सिंग और उसे साझा करना।

संयुक्त राष्ट्र विकास औद्योगिक संगठन

संयुक्त राष्ट्र विकास औद्योगिक संगठन के बारे में:

• यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो गरीबी में कमी लाने, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिये औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है।

सदस्य:

• 1 अप्रैल 2019 तक 170 देश UNIDO के सदस्य हैं।
• भारत भी इसका एक सदस्य देश है।

विचार-विमर्श:

• सदस्य नियमित रूप से नीति बनाने वाले संगठनों के सत्रों में UNIDO के मार्गदर्शक सिद्धांतों और नीतियों पर चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं।

मिशन:

• UNIDO का मिशन, जैसा कि वर्ष 2013 में UNIDO जनरल कॉन्फ्रेंस (UNIDO General Conference) के पंद्रहवें सत्र में अपनाई गई लीमा घोषणा (Lima Declaration) में वर्णित है, सदस्य राज्यों में समावेशी और सतत् औद्योगिक विकास (ISID) को बढ़ावा देना एवं तेज़ करना है।

शासनादेश:

• UNIDO के जनादेश को SDG-9 में पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है, जो "लचीले बुनियादी ढाँचे के निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगीकरण एवं नवाचार को बढ़ावा देने" का आह्वान करता है।
• इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है।

स्रोत- पीआईबी