शासन व्यवस्था
मणिपुर में भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय
- 05 Jun 2018
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 जून, 2018 को मणिपुर में देश के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है। कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इम्फाल (मणिपुर) में देश के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय (विशेष विश्वविद्यालय) की स्थापना हेतु एक अध्यादेश को मंज़ूरी दी थी। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये मणिपुर सरकार द्वारा पहले ही प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिये जमीन आवंटित कर दी गई है।
- आपकी जानकारी के लिये बता दें कि इम्फाल में विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी एक विधेयक पहले से ही संसद में लंबित पड़ा है।
- यह अध्यादेश अगस्त 2017 में लोकसभा में पेश किये गए विधेयक की तर्ज पर लाया गया है।
मुख्य तथ्य
- यह अपनी तरह का पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा, जिसमें सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों को शामिल किया जाएगा।
- वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।
- वर्ष 2014-15 के बजट में इस कार्य के लिये 100 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करने का अनुमोदन भी किया गया था।
- विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये मणिपुर सरकार ने लगभग 325.90 एकड़ जमीन मुफ्त में उपलब्ध कराई है।
- प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद देश में खेल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे – खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण आदि में व्याप्त अंतर को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।
- राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 के तहत मणिपुर खेल विश्वविद्यालय के पास संबंधित क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र जारी करने की शक्ति होगी।
- यह विधेयक सरकार को देश के अन्य हिस्सों में खेल परिसरों और अध्ययन केंद्रों को स्थापित करने की अनुमति भी प्रदान करता है।
उद्देश्य
- शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान से संबंधित ज्ञान प्रदान करने हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा इसके विकास और प्रसार को प्रोत्साहित करना।
- शारीरिक शिक्षा एवं खेल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना।
- विभिन्न स्तरों पर ज्ञान क्षमताओं, कौशल और योग्यता में वृद्धि करना।
- प्रतिभाशाली एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश
- राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 की तर्ज पर होगा जिसे 10 अगस्त, 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था।
- यह पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, खेल प्रशिक्षण समेत खेल शिक्षा को बढ़ावा देगा।
- विधेयक में इस बात का जिक्र है कि विशेषज्ञ विश्वविद्यालय अपनी तरह का इकलौता विश्वविद्यालय होगा और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
पृष्ठभूमि
- केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014-15 के बजट भाषण में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव की घोषणा की थी।
- फिलहाल देश में कुछ संस्थान हैं जो एथलीट और कोच के लिये विभिन्न तरह के पाठ्यक्रम चलाते हैं लेकिन खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, उच्च प्रदर्शन वाले प्रशिक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में देश के खेल वातावरण में कमी है। इस खेल विश्वविद्यालय से यह कमी पूरी हो जाएगी।