शासन व्यवस्था
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंज़ूरी
- 18 Dec 2018
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चर्चा में क्यों?
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) का विस्तार करने वाले प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।
प्रमुख बिंदु
- उज्ज्वला योजना के विस्तार के बाद उन गरीब परिवारों को नि:शुल्क LPG कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सकेगा जिनके पास LPG कनेक्शन नहीं है और योजना के मौजूदा प्रावधानों के तहत ये परिवार अभी तक इसका लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं थे।
- उज्ज्वला योजना के मौज़ूदा प्रावधानों के अंतर्गत LPG कनेक्शन 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर दिये जाते थे। बाद में इसका दायरा बढ़ाकर इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया-
♦ सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार
♦ वन्य निवासी (Forest Dwellers)
♦ अति पिछड़ा वर्ग (Most Backward Classes- MBC)
♦ द्वीपों/नदी द्वीपों पर रहने वाले लोग (people residing in Islands / river islands)
♦ चाय और पूर्व-चाय बागान जनजाति (Tea & Ex-Tea Garden Tribes)
♦ प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (Prime Minister Housing Scheme (Rural)) के लाभार्थी
♦ अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana) के लाभार्थी
- पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के प्रस्ताव के बाद अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें सभी गरीब परिवारों को शामिल किया गया है।
पृष्ठभूमि
- BPL (Below Poverty Line) यानी गरीबी रेखा से नीचे गुज़र-बसर करने वाले परिवार की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन देने के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 10 मार्च, 2016 को ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ को स्वीकृति दी थी।
- इस योजना की शुरुआत 1 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से हुई थी।
- इस योजना में नया LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये 1600 रुपए की नकद सहायता शामिल है और यह सहायता केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।
