12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे भी जारी रहेगी स्थानीय क्षेत्र विकास योजना | 11 Jan 2018
चर्चा में क्यों?
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा संसद सदस्य क्षेत्रीय विकास योजना (एमपीलैड्स) को 14वें वित्त आयोग की कार्य अवधि यानी 31.03.2020 तक जारी रखने हेतु स्वीकृति दी गई है।
प्रमुख बिंदु
- इस योजना को 3950 करोड़ रुपए के वार्षिक आवंटन तथा 11850 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अगले 3 वर्षों तक जारी रखने की अनुमति दी गई है।
- ज्ञात हो कि एमपीलैड्स की निधियाँ नोडल ज़िला प्राधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज़ों के प्राप्त होने तथा एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जारी की जाती हैं।
इसका प्रभाव क्या होगा?
- एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सड़कों जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन से देश की संपूर्ण आबादी को लाभ मिलेगा।
- एमपीलैड्स योजना के फलस्वरूप ऐसी विभिन्न टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन किया गया है, जिन्होंने स्थानीय समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को किसी-ने-किसी रूप में प्रभावित किया है।
पृष्ठभूमि
- वर्ष 1993-94 में लॉन्च की गई एमपीलैड्स योजना एक केंद्रीय योजना है।
- इस योजना के प्रारंभ होने के बाद से अगस्त 2017 तक एमपीलैड्स निधियों से 44,929.17 करोड़ रुपए के कुल 18,82,180 कार्यों को स्वीकृत किया गया है।
उद्देश्य
- इस योजना का उद्देश्य संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों जैसी बुनियादी ज़रूरतों के संबंध में आवश्यकतानुसार टिकाऊ समुदाय परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सिफारिश करने में समर्थ बनाना है।
- यह योजना कुछ दिशा-निर्देशों द्वारा संचालित की जाती है, जिसे अंतिम बार जून 2016 में संशोधित किया गया था।