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भारतीय अर्थव्यवस्था

बजट 2021 प्रमुख हाइलाइट्स: स्वास्थ्य और कल्याण

  • 04 Feb 2021
  • 5 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया गया, जो देश का प्रथम डिज़िटल केंद्रीय बजट है।

  • बजट छ: प्रमुख स्तंभों पर आधारित है जो इस प्रकार हैं:
    1. स्‍वास्‍थ्‍य और कल्‍याण
    2. वास्तविक और वितीय पूंजी तथा बुनियादी ढांँचा
    3. आकांक्षी भारत के लिये समावेशी विकास
    4. मानव पूंजी में नवजीवन का संचार
    5. नवोन्मेष और अनुसंधान तथा विकास
    6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। 
  • बजट का यह खंड स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र के प्रस्तावों से संबंधित है।

बजट और संवैधानिक प्रावधान:

  • संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement- AFS) कहा जाता है।
  • यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है (जो चालू वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है)।
  • बजट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है:
    • राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान।
    • राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन।
    • व्यय अनुमान।
    • पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी भी कमी या अधिशेष का कारण।
    • आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति, अर्थात् कराधान प्रस्ताव तथा नई योजनाओं/परियोजनाओं की शुरुआत।
  • संसद में बजट छह चरणों से गुज़रता है:
    • बजट की प्रस्तुति।
    • आम चर्चा।
    • विभागीय समितियों द्वारा जाँच।
    • अनुदान मांगों पर मतदान।
    • विनियोग विधेयक पारित करना।
    • वित्त विधेयक पारित करना।
  • वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का बजट डिवीज़न बजट तैयार करने हेतु ज़िम्मेदार केंद्रीय निकाय है।
  • स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में प्रस्तुत किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

  • बजट परिव्यय: स्वास्थ्य और कल्याण परिव्यय में वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 की तुलना में 137% की वृद्धि की गई है।
  • प्रमुख कदम: स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

टीके:

  • वर्ष 2021-22 में कोविड-19 टीके (Covid-19 Vaccine) के लिये  35,000 करोड़ रुपए।  
  • मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन (Pneumococcal Vaccine) वर्तमान में पांँच राज्यों के साथ देश भर में वितरित की जाएगी, इससे प्रत्येक वर्ष 50,000 बच्चों की मौतों को रोका जा सकेगा।

स्वास्थ्य प्रणाली 

  • प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission- NHM) के अतिरिक्त एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की शुरुआत की जाएगी।

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पोषण: 

  • 112 आकांक्षी ज़िलों में पोषण परिणामों में सुधार करने के उद्देश्य से मिशन पोषण 2.0 (Mission Poshan 2.0) शुरू किया जाना है।

व्यापक जल आपूर्ति कवरेज:

  • जल जीवन मिशन (शहरी)- इसमें नल कनेक्शन के माध्यम से 2.86 करोड़ घरों में सुरक्षित पानी की पहुंँच सुनिश्चित की जाएगी।

स्‍वच्‍छ भारत स्‍वस्‍थ भारत:

शुद्ध हवा:

  • वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों को 2,217 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराना।

स्क्रैपिंग पॉलिसी:

  • पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने के लिये एक स्‍वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति (Voluntary Vehicle Scrapping Policy) को लागू करना 

स्रोत: पी.आई.बी 

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