50 से अधिक वस्त्र उत्पादों पर आयात शुल्क हुआ दोगुना | 18 Jul 2018

चर्चा में क्यों?

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने जैकेट, सूट और कालीन जैसे 50 से अधिक कपड़ा उत्पादों पर आयात शुल्क को 20% तक बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु

• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड ने अधिकांश वस्त्र उत्पादों पर आयात शुल्क को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। 
• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (Central Board of indirect Taxes and Custom-CBIC) द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, कोट, पैंट, जैकेट तथा महिलाओं के वस्त्रों पर आयात शुल्क को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है।
• कुछ वस्तुओं पर, दर 20 प्रतिशत या 38 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगी जो कि पहले की तुलना में बहुत अधिक है।  

•  आयातित उत्पाद जो महँगे हुए हैं उनमें बुने हुए कपडे, पोशाक, ट्राउज़र, सूट और बच्चों के वस्त्र शामिल हैं।
• बांग्लादेश जैसे अल्प-विकसित देशों की भारतीय बाज़ारों में पहुँच शुल्क मुक्त रहेगी।
• WTO मानदंडों के मुताबिक, भारत कपड़ा क्षेत्र को और प्रोत्साहन नहीं दे पाएगा तथा सरकार ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये आयात शुल्क में वृद्धि की है।
• उल्लेखनीय है कि जून में धागा, कपड़ा और इनसे बने सामानों के आयात में 8.58% की क्रिद्धि के साथ यह 168.64 मिलियन डॉलर हो गया। हालाँकि सूती धागे, कपड़े और इनसे बने सामानों का निर्यात 24% बढ़कर 986.2 मिलियन डॉलर हो गया। मानव निर्मित सूत, कपड़े और इनसे बने सामानों का निर्यात 8.45% बढ़कर 403.4 मिलियन डॉलर हो गया।

कपड़ा उत्पाद पर सीमा-शुल्क बढ़ने से लाभ

• कुछ तैयार वस्त्र उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ने से भारतीय कपड़ा निर्माण के लिये लागत का फायदा होगा।
• कई विदेशी कंपनियाँ घरेलू मांग को पूरा करने के लिये भारत में विनिर्माण पर विचार कर सकती हैं।
• यह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
• विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ‘मेक इन इंडिया’ को भी बढ़ावा मिलेगा।