भारत-विश्व
अरुण-3 जल विद्युत परियोजना
- 01 Mar 2019
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) ने अरुण-3 जल विद्युत परियोजना (नेपाल भाग) के ट्रांसमिशन घटक के लिये जून 2017 के मूल्य स्तर पर 1236.13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निवेश को अपनी स्वीकृति दे दी है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति की बैठक के दौरान फरवरी 2017 में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति की बैठक में अरुण-3 जलविद्युत परियोजना (900 मेगावॉट) के उत्पादन घटक के लिये मई, 2015 के मूल्य स्तर पर 5723.72 करोड़ रुपए लागत की परियोजना के लिये निवेश प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई थी।
- वर्तमान स्वीकृति 400 किलोवाट D/C डिडिंग (नेपाल में)- बथनाहा (अंतर्राष्ट्रीय सीमा) वाया धलकेबर (नेपाल में) ट्रांसमिशन लाइन के लिये है। यह ट्रांसमिशन लाइन 217 किलोवाट की है और नेपाल में अरुण-3 जल विद्युत परियोजना (Hydro Electric Project-HEP) से विद्युत् निकालने के लिये है। यह नेपाल के भू-भाग के अंदर है।
लाभ
- परियोजना के ट्रांसमिशन घटक के निर्माण से लगभग 400 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।
- यह परियोजना नेपाल के साथ आर्थिक संपर्क को मज़बूत बनाने के लिये भारत को अधिशेष विद्युत प्रदान करेगी।
- इस परियोजना से विद्युत् नेपाल के धलकेबर से भारत के मुज़फ्फरपुर में भेजी जाएगी।
पृष्ठभूमि
- अरुण-3 जल विद्युत परियोजना (Hydro Electric Project-HEP) पूर्वी नेपाल के सनखुवासभा ज़िले में अरुण नदी पर है।
- इस परियोजना के अंतर्गत 70 मीटर ऊँचा गुरुत्व बांध (concrete gravity dam) और भूमिगत पावर हाउस के साथ 11.74 किलोमीटर की हेड रेस सुरंग (Head Race Tunnel-HRT) नदी के बाएँ किनारे पर बनाई जाएगी तथा 4 इकाइयों में से प्रत्येक इकाइ 225 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेंगी।
- SJVN लिमिटेड ने यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय स्पर्द्धी बोली के माध्यम से प्राप्त की है। नेपाल सरकार और SJVN लिमिटेड ने परियोजना के लिये मार्च 2008 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे।
- यह समझौता ज्ञापन 30 वर्ष की अवधि के लिये बिल्ड ओन ऑपरेट तथा ट्रांसफर (Build Own Operate and Transfer-BOOT) के आधार पर किया गया था। 30 वर्ष की अवधि में 5 वर्ष की निर्माण अवधि भी शामिल है।
- परियोजना विकास समझौते (Project Development Agreement) पर नवंबर 2014 में हस्ताक्षर किये गए। इस समझौते में 25 वर्षों की संपूर्ण रियायत अवधि के लिये नेपाल को नि:शुल्क 21.9 प्रतिशत विद्युत प्रदान करने का प्रावधान है।
स्रोत : पी.आई.बी
