अरब लीग | 08 May 2023

चर्चा में क्यों? 

एक दशक से अधिक के निलंबन के बाद हाल ही में अरब लीग ने सीरिया को फिर से संगठन में शामिल कर लिया है।

सीरिया को अरब लीग में क्यों शामिल किया गया है?

• निलंबन: 
  • सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हिंसक रूप से कानूनी कार्रवाई के बाद वर्ष 2011 में सीरिया को अरब लीग से निलंबित कर दिया गया था।
  • अरब लीग ने सीरिया पर शांति योजना का पालन नहीं करने का आरोप लगाया, जिसमें सैन्य बलों की वापसी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और विपक्षी समूहों के साथ बातचीत शुरू करने का आह्वान किया गया था।
  • शांति वार्ता और युद्धविराम समझौते के प्रयासों के बावजूद, हिंसा जारी रही, जिसके चलते अंततः सीरिया को संगठन से निलंबित कर दिया गया।
  • इस निलंबन से सीरिया को आर्थिक एवं कूटनीतिक परिणामों को सामना करना पड़ा।
• पुनः शामिल किया जाना: 
  • यह कदम सीरिया तथा अन्य अरब देशों की सरकारों के बीच संबंधों में नरमी का प्रतीक है और इसे सीरिया में जारी संकट के समाधान हेतु एक क्रमिक प्रक्रिया की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।
    • सीरिया संकट के परिणामस्वरूप 21 मिलियन की युद्ध-पूर्व आबादी के लगभग आधे हिस्से का विस्थापन हुआ है और 300,000 से अधिक नागरिकों की मृत्यु हुई है।
  • सीरिया को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिये एक समिति की स्थापना की जाएगी जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन और इराक शामिल होंगे।
    • लेकिन इस निर्णय का मतलब अरब राज्यों और सीरिया के बीच संबंधों की बहाली नहीं है क्योंकि यह प्रत्येक देश पर निर्भर करता है कि वह इसे व्यक्तिगत रूप से तय करे।
  • यह सीरिया में जारी गृहयुद्ध से उत्पन्न संकट के समाधान का आह्वान करता है, जिसमें शरणार्थियों के पड़ोसी देशों में प्रवास करने और पूरे क्षेत्र में नशीली दवाओं की तस्करी शामिल है।

अरब लीग क्या है?

• परिचय: 
  • अरब लीग, जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट्स (LAS) भी कहा जाता है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों का एक अंतर-सरकारी समग्र-अरब संगठन (pan-Arab organisation) है।
  • वर्ष 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 22 मार्च, 1945 को काहिरा, मिस्र में इसका गठन किया गया था।
• सदस्य: 
  • वर्तमान में इसमें 22 अरब देश शामिल हैं: अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन।

• उद्देश्य: 
  • इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को मज़बूती प्रदान करना तथा उन्हें समन्वयित करना और उनके बीच या उनके एवं तीसरे पक्ष के बीच विवादों की मध्यस्थता करना है।
    • 13 अप्रैल, 1950 को संयुक्त रक्षा और आर्थिक सहयोग संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर ने भी सभी हस्ताक्षरकर्त्ताओं को सैन्य रक्षा उपायों के समन्वय के लिते प्रतिबद्ध किया।
• चिंताएँ: 
  • अरब लीग की उन मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने में असमर्थता के चलते आलोचना की गई है जिन्हें संभालने के लिये इसका गठन किया गया था। इस संस्थान तथा इसके उद्देश्य वाक्य "एक अरब राष्ट्र एक शाश्वत मिशन के साथ" (one Arab nation with an eternal mission) जिसे अब अप्रचलित माना जा रहा है, की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं।
    • इससे ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहाँ नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों को स्थगित या रद्द कर दिया गया है।
  • निर्णयों को लागू करने और अपने सदस्यों के बीच संघर्षों का समाधान करने में प्रभावशीलता की कमी के चलते लीग की आलोचना भी की गई है। इस पर एकजुटता भंग करने, खराब प्रशासन और अरब लोगों एक बजाय निरंकुश शासन का अधिक प्रतिनिधि होने का आरोप भी लगाया गया है।

स्रोत: इकनॉमिक टाइम्स