स्‍मार्ट सिटी चैलेंज के चौथे दौर में विजेता शहरों की घोषणा

• 22 Jan 2018

चर्चा में क्यों?

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्‍ट्रीय स्‍मार्ट सिटी चैलेंज के चौथे दौर के विजेता शहरों के नामों की सूची ज़ारी की गई है। इस दौर की प्रतिस्पर्द्धा के विजेता शहरों की सूची में दादर एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा का नाम सबसे ऊपर है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

• इस सूची में शामिल अन्‍य विजेता शहर निम्‍नलिखित हैं –
  ⇒ इरोड (तमिलनाडु)
  ⇒ दीव (दमन और दीव)
  ⇒ बिहार शरीफ (बिहार)
  ⇒ बरेली (उत्तर प्रदेश)
  ⇒ इटानगर (अरुणाचल प्रदेश)
  ⇒ मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)
  ⇒ सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) और
  ⇒ कावारत्ती (लक्षद्वीप)
• इस सूची की घोषणा के साथ ही अब 99 शहरों का स्‍मार्ट सिटी के रूप में चयन हो चुका है।
• इससे पहले जनवरी 2016 में 20 शहरों, मई 2016 में 13 शहरों, सितंबर 2016 में 27 शहरों और जून 2017 में 30 शहरों का चयन हुआ था।
• मंत्रालय के अनुसार, वि‍जेता शहरों ने स्‍मार्ट सिटी से संबंधित अपने प्रस्‍तावों की गुणवत्‍ता में औसतन 19 प्रतिशत की वृद्धि की है।
• इन 9 चयनित शहरों ने 12,824 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्‍तावित किया है, जिनमें से 10,639 करोड़ रुपये क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development-ABD) में निवेश किये जाएंगे और 2,185 करोड़ रुपए पूरे शहर से संबंधित पहलों में लगाए जाएंगे।
• इससे इन क्षेत्रों में निवास कर रहे 35.3 लाख लोगों के रहन-सहन में सकारात्‍मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
• इन 9 शहरों के चयन के साथ ही स्‍मार्ट सिटी मिशन के 99 शहरों में प्रस्‍तावित निवेश कुल मिलाकर 2,03,979 करोड़ रुपए का होगा।

स्‍मार्ट सिटी मिशन के क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण 

• पहले से ही चयनित 90 शहरों में से 85 शहरों ने अपने-अपने विशेष उद्देश्‍य वाहन (Special Purpose Vehicle-SPV) का गठन कर दिया है और 61 शहरों ने पीएमसी (Project Management Consultant) की सेवाएँ सुनिश्चित कर ली हैं।
• 8 अन्‍य शहर अपने-अपने पीएमसी की सेवाएँ लेने के विभिन्‍न चरणों में हैं।
• मंत्रालय के अनुसार, ‘पूर्ण परियोजनाओं’ के मूल्‍य में 350 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है और इसके साथ ही पिछले छह महीनों के दौरान ‘कार्यरत परियोजनाओं’ के मूल्‍य में 230 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। 

‘रहन-सहन सूचकांक’ कार्यक्रम की घोषणा

• आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने 116 शहरों में रहन-सहन के आकलन के लिये ‘रहन-सहन सूचकांक’ कार्यक्रम का शुभारंभ करने की भी घोषणा की।
• आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय अनेक प्रमुख शहरी मिशन क्रियान्वित कर रहा है। इन मिशनों का एक अत्‍यंत महत्त्वपूर्ण लक्ष्‍य भारत के शहरों को और ज्‍़यादा ‘रहन-सहन योग्‍य’ बनाना है।
• शहरों की मौजूदा स्थिति का आकलन करने और वहां के निवासियों का जीवन-स्‍तर बेहतर करने का मार्ग प्रशस्‍त करने के लिये एक साझा न्‍यूनतम रूपरेखा विकसित करने हेतु आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने भारतीय शहरों की दृष्टि से प्रासंगिक माने जाने वाले ‘रहन-सहन मानकों’ का एक समूह विकसित किया है, ताकि ‘रहन-सहन सूचकांक’ तैयार किया जा सके और शहरों की रेटिंग की जा सके।

स्मार्ट सिटी मिशन

• स्‍मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्‍य शहरों के बाहरी, सामाजिक, आर्थिक और संस्‍थागत बुनियादी ढाँचे की समूची पर्यावरण व्‍यवस्‍था का विकास करना है।
• इसका उद्देश्‍य सभी वर्गों के जीवन स्‍तर में सुधार और आर्थिक विकास करना है।
• पुन: संयोजन (पहले से निर्मित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विस्‍तार और स्‍मार्ट समाधानों को अपनाना), पहले से निर्मित ढांचे को गिराकर भूमि के पूर्ण इस्‍तेमाल के लिये उसका नए डिजाइन के साथ निर्माण, सभी ना‍गरिकों के लाभ के लिये पूरे शहर की परियोजनाओं, जैसे ई-शासन और उचित स्‍मार्ट समाधान के जरिये इस मिशन को लागू किया जाएगा।
• वर्तमान शहरों के बाहर लोगों को रहने की जगह देने के लिये ग्रीनफील्‍ड परियोजनाओं को भी शुरू किया जा सकता है।
• इस मिशन के तहत स्‍मार्ट सड़कों, जल क्षेत्रों के कायाकल्‍प या संरक्षण, साइकिल पथ, पैदल पथ, स्‍मार्ट क्‍लासरूम, कौशल विकास केंद्रों, स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं के उन्‍नयन और पूरे शहर से जुड़ी परियोजनाओं पर ध्‍यान केंद्रित किया जा रहा है।