आधार को स्कूल सब्सिडी योजनाओं से जोड़े जाने पर चिंता | 07 Feb 2017

सन्दर्भ

विदित हो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्र सरकार की स्कूली शिक्षा से संबंधित सब्सिडी योजनाओं को आधार से जोड़े जाने के निर्णय पर अपनी चिंता प्रकट की है|

प्रमुख बिंदु

हाल ही में आयोजित एक अंतर-मंत्रालयी बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (Department of School Education and Literacy– DSEL) ने यह कहा है कि विद्यालयों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये आधार संख्या को एक पहचान दस्तावेज़ के रूप में उपयोग करने के निर्णय पर अधिक विचार-विमर्श किये जाने की आवश्यकता है|
उल्लेखनीय है कि 23 दिसम्बर को संपन्न हुई एक बैठक के अनुसार, चूँकि ये योजनाएँ काफी वृहद हैं और ये देश में बच्चों की शिक्षा को भी प्रभावित करती हैं, अतः इस मसले की विस्तारपूर्वक जाँच की जानी चाहिये|
इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के समन्वय और लोक शिकायत (Co-ordination and Public Grievances) विभाग के सचिव डॉ. ए.आर. सिहाग द्वारा की गई|
वस्तुतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय द्वारा नवम्बर में जारी किये गए निर्देशों का उत्तर दे रहा था जिसमे सभी मंत्रालयों से आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत अधिसूचना जारी करने को कहा गया है|
विदित हो कि आधार अधिनियम की इस धारा के तहत हितधारक विभिन्न सब्सिडीज़ अथवा योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिये आधार संख्या को एक पहचान के रूप में उपयोग कर सकते हैं|

31 योजनाएँ शामिल

केंद्र ने ऐसी मात्र 31 योजनाओं का उल्लेख किया है जहाँ लाभार्थियों द्वारा आधार संख्या को पहचान के रूप में उपयोग किया जा सकता है|
इस योजना के अंतर्गत सभी हितधारकों को लाभ प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के अंतर्गत अपने आधार विवरणों को प्रस्तुत करना होगा| अतः यह पहल उन्हें आधार संख्या में नामांकन करने में भी सहायता प्रदान करेगी|
गौरतलब है कि चिन्हित की गई कुछ योजनाओं में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाली खाद्य सब्सिडी का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, छह वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती माताओं को अनुपूरक भोजन के साथ ही समेकित बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services) के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिये मासिक मानदेय और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आने वाले घरों के ऋण में सब्सिडी भी शामिल हैं|
हालाँकि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 11 योजनाओं, जिन्हें आधार अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने के लिये चुना जा चुका है, के संबंध में अभी अनिश्चितता बनी हुई है|
यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यह अधिसूचना केंद्र द्वारा प्रायोजित दो छात्रवृत्ति योजनाओं को जोड़ने के लिये प्रस्तावित की गई है| ये दो योजनाएँ क्रमशः बालिका शिशु तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के नामांकन को प्रोत्साहन देने के लिये हैं|
ध्यातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सितम्बर में पश्चिम बंगाल में एक छात्रवृत्ति योजना में आधार की अनिवार्यता पर रोक लगा दी थी|
वर्ष 2016 के दिसम्बर माह की बैठक में, कैबिनेट सचिवालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India -UIDAI) जो देश भर में आधार संख्या प्रदान करने वाला एक केन्द्रीय निकाय है, से पूर्व की इन दो छात्रवृत्ति योजनाओं के लिये जारी की गई अधिसूचना तथा इसके संबंध में महान्यायवादी से राय लेने और इसमें तेज़ी लाने को भी कहा गया है|
अंततः कैबिनेट सचिवालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अन्य नौ योजनाओं जैसे मध्याहन भोजन योजना और सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि के संबंध में भी एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर इन्हें शीघ्रता से आगे बढ़ाने के लिये कहा है|