अंतर्राष्ट्रीय संबंध
मिड डे मील सुविधा हेतु भी अब ‘आधार’ अनिवार्य
- 07 Mar 2017
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सन्दर्भ
गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों का 30 जून तक आधार कार्ड बनवाना होगा क्योंकि अब जिसके पास आधार कार्ड होगा उसे ही मिड डे मील की सुविधा मिलेगी।
प्रमुख बिंदु :
- केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस समेत अन्य विरोधी दलों द्वारा आलोचनात्मक रूख अपनाया गया|
- अब नवजात शिशु को भी आधार कार्ड चहिये? मिड डे मील, आई-सी-डी-एस- (Integrated Child Development Services ICDS) के लिये भी आधार चहिये यहाँ तक कि मनरेगा के लिये भी आधार चहिये| इस प्रकार गरीबों की मदद करने के स्थान पर गरीब, पिछड़े हुए लोगों और बच्चों से उनका हक छीना जा रहा है?
- सरकार के इस कदम से आधार के इस तरह के प्रयोग द्वारा गोपनीयता नष्ट की जा रही है।अतः पूरे देश में इसका विरोध होना चहिये।
- ध्यातव्य है कि मिड डे मील का लाभ पाने वाले बच्चों में 10.3 करोड़ बच्चे शामिल हैं लेकिन इस योजना के लागू करने के बाद स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा।
- विदित हो कि सरकार की इस योजना का कई सामाजिक संगठन भी विरोध कर रहे हैं।
- इन संगठनों का कहना है कि जिस प्रकार मनरेगा और पीडीएस की योजनाओं में गरीबों को फायदा नहीं मिल रहा उसी प्रकार यहां भी बच्चे इस योजना के कारण मिड डे मील योजना से वंचित रह जाएँगे।
