FAO सम्मेलन का 42वाँ सत्र

• 17 Jun 2021

प्रिलिम्स के लिये:

FAO सम्मेलन, किसान रेल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज

मेन्स के लिये: 

FAO सम्मेलन के 42वें सत्र के महत्त्वपूर्ण बिंदु

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के 42वें सत्र को संबोधित किया।

• यह सम्मेलन हर दो वर्ष में होता है यह FAO का सर्वोच्च शासी निकाय है।
• यह संगठन की नीतियों को निर्धारित करता है और उनके बजट को मंज़ूरी देता है तथा सदस्यों को खाद्य और कृषि मुद्दों पर सिफारिशें करता है।

प्रमुख बिंदु:

कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा के लिये भारत के प्रयास:

• खाद्यान्न का उच्च उत्पादन: भारत ने वर्ष 2020-21 के दौरान 305 मिलियन टन खाद्यान्न निर्यात के साथ-साथ वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान करते हुए अब तक का उच्च उत्पादन दर्ज किया।
• किसान रेल: इसे जल्दी खराब होने वाली बागवानी उपज, दूध और डेयरी उत्पाद सहित आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन केंद्रों से बड़े शहरी बाज़ारों तक परिवहन के लिये पेश किया गया था।
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: इस योजना के तहत 810 मिलियन लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया और इसे आगे भी जारी रखा गया है जिसमें श्रमिकों को नवंबर, 2021 तक लाभान्वित किया जाएगा।
• पीएम किसान योजना: किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिये इसके तहत 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी गई है।

जलवायु परिवर्तन और कृषि योजनाएँ:

• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): इसे वर्ष 2015 में जल संसाधनों के मुद्दों को संबोधित करने और एक स्थायी समाधान प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था जो ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ की परिकल्पना करती है।
• हरित भारत मिशन: इसे वर्ष 2014 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) की छत्रछाया में लॉन्च किया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य भारत के घटते वन आवरण की रक्षा, पुनर्स्थापना और उसमें वृद्धि करना था।
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC): इसे क्लस्टर मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण करने और किसानों को उनकी भूमि की उर्वरता की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया था।
• परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY): इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत की राज्य सरकारों के संयोजन के साथ जलवायु-स्मार्ट प्रथाओं तथा प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन का व्यापक रूप से लाभ उठाने के लिये निष्पादित किया गया था।
• बारानी क्षेत्र विकास (RAD): यह उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिये एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) पर केंद्रित है।
• कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF): इसका उद्देश्य किसानों को जलवायु सुगमता और किसानों को आय के एक अतिरिक्त स्रोत के लिये कृषि फसलों के साथ-साथ बहुउद्देश्यीय पेड़ लगाने हेतु प्रोत्साहित करना है, साथ ही अन्य बातों के साथ-साथ लकड़ी आधारित फीडस्टॉक को बढ़ाना है। 
• जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति कृषि को लचीला बनाने के लिये तकनीकों का विकास, प्रदर्शन और प्रसार करने हेतु सतत् कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (NMSA) प्रारंभ किया गया।
• उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिये मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER): यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यह NMSA के तहत एक उप-मिशन है, जिसका उद्देश्य प्रमाणित जैविक उत्पादन को वैल्यू चेन मोड में विकसित करना है।

अन्य कदम:

• हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मूल्य समर्थन प्रणाली।

खाद्य और कृषि संगठन:

• FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी से बचने के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्त्व करती है।
• वर्ष 1945 में FAO की स्थापना की वर्षगाँठ को चिह्नित करने के लिये हर वर्ष 16 अक्तूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है।
• यह रोम (इटली) में स्थित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। इसकी सहयोगी संस्थाएँ विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) हैं।
• उठाए गए कदम:
  • विश्व स्तर पर महत्त्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (GIAHS) दुनिया भर में रेगिस्तानी टिड्डी की स्थिति पर नज़र रखती है।
  • कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन या CAC संयुक्त एफएओ/डब्ल्यूएचओ खाद्य मानक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में सभी मामलों के लिये ज़िम्मेदार निकाय है।
  • खाद्य और कृषि के लिये पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि।
• प्रमुख प्रकाशन:
  • विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि राज्य (SOFIA)।
  • ‘स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट्स।
  • विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण राज्य (SOFI)।
  • खाद्य और कृषि राज्य (SOFA)।
  • स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट्स (SOCO)।
  • विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक।
• भारत और FAO:
  • FAO अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष जो वर्ष 2016 में मनाया गया था और वर्ष 2023 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने के लिये भारतीय प्रस्ताव का समर्थन करता है।
  • भारत ने FAO की 75वीं वर्षगाँठ (16 अक्तूबर, 2020) को चिह्नित करने के लिये 75 रुपए मूल्यवर्ग का सिक्का जारी किया।

स्रोत-पीआईबी