शासन व्यवस्था
पुडुचेरी के ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शन: JJM
- 12 May 2021
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में गोवा, तेलंगाना तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाद केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण घर को नल द्वारा जल आपूर्ति प्रदान करने वाला चौथा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बन गया है।
- इसके अलावा पंजाब, दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव ने 75% ग्रामीण घरों तक नल द्वारा जल पहुँचाने का कीर्तिमान रचा है।
प्रमुख बिंदु
जल जीवन मिशन :
- JJM के तहत वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन ( Functional Household Tap Connections- FHTC) के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जलापूर्ति की परिकल्पना की गई है।
- इसका कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) के तहत किया जा रहा है।
- JJM स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इस मिशन के तहत कृषि में पुन: उपयोग के लिये वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- इसमें शामिल हैं:
- FHTCs के प्रावधान को गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा प्रभावित और रेगिस्तानी क्षेत्रों के गाँवों, तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) में शामिल गाँवों आदि में प्राथमिकता देना।
- स्कूलों, आँगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों आदि में नल कनेक्शन प्रदान करना।
- जहाँ पानी की गुणवत्ता खराब है, वहाँ तकनीकी हस्तक्षेप करना।
- यह मिशन जल के सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल हैं।
- JJM का प्रयास जल के लिये एक जनांदोलन तैयार करना है, अर्थात् इसके तहत सभी लोगों को प्राथमिकता दी गई है।।
- केंद्र और राज्यों के बीच वित्त के साझाकरण का पैटर्न हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिये 90:10, अन्य राज्यों के लिये 50:50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये 100% है।
- इस योजना के लिये कुल आवंटन 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।
जल जीवन मिशन (शहरी):
- शुरुआत: वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सतत् विकास लक्ष्य-6 (SDG-6) के अनुसार, सभी शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से घरों में पानी आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान कराने हेतु केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन (शहरी) योजना की घोषणा की गई है।
- उद्देश्य:
- नल और सीवर कनेक्शन तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- जल निकायों का पुनरुत्थान।
- चक्रीय जल अर्थव्यवस्था की स्थापना।
