सुशासन सूचकांक- 2021 | 27 Dec 2021

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में सुशासन दिवस (25 दिसंबर) के अवसर पर सरकार द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया है।

• इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा तैयार किया गया है।
• इस साल की शुरुआत में चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स (Chandler Good Government Index- CGGI) में भारत 49वें स्थान पर था।

प्रमुख बिंदु 

• सुशासन सूचकांक- 2021 के बारे में:
  • GGI राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने हेतु एक व्यापक एवं कार्यान्वयन योग्य ढांँचा है जो राज्यों/ ज़िलों की रैंकिंग का निर्धारण में सहायता करता है।
  • GGI का उद्देश्य एक ऐसा उपकरण तैयार करना है जिसका इस्तेमाल केंद्रशासित प्रदेशों सहित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किये गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने के लिये राज्यों में समान रूप से किया जा सके।
  • GGI फ्रेमवर्क के आधार पर यह सूचकांक सुधार हेतु प्रतिस्पर्द्धी भावना विकसित करते हुए राज्यों के मध्य एक तुलनात्मक आधार निर्मित करता है।
  • GGI 2021 के अनुसार, 20 राज्यों ने GGI 2019 इंडेक्स स्कोर की तुलना में अपने समग्र GGI स्कोर में सुधार किया है।.
  • GGI की परिकल्पना एक द्विवार्षिक अभ्यास के रूप में की गई है।
• रैंकिंग का आधार:
  • सुशासन सूचकांक- 2021 के ढांँचे में 58 संकेतक और 10 क्षेत्र शामिल किये गए हैं:
    • कृषि और संबद्ध क्षेत्र
    • वाणिज्य और उद्योग
    • मानव संसाधन विकास
    • सार्वजनिक स्वास्थ्य
    • सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा और उपयोगिताएँ
    • आर्थिक शासन
    • समाज कल्याण और विकास
    • न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा
    • पर्यावरण
    • नागरिक केंद्रित शासन
• राज्यों की रैंकिंग: सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, अर्थात
  • अन्य राज्य- समूह ए:
    • गुजरात ने सुशासन सूचकांक- 2021 में 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, इसके बाद महाराष्ट्र और गोवा का स्थान है।
  • अन्य राज्य- समूह बी:
    • मध्य प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ हैं।
  • उत्तर-पूर्व व पहाड़ी राज्य:
    • हिमाचल प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद मिज़ोरम और उत्तराखंड हैं।
  • केंद्रशासित प्रदेश:
    • GGI 2019 संकेतकों पर 14% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिल्ली समग्र रैंक में सबसे ऊपर है।

क्षेत्रों के साथ-साथ सम्मिलित रैंकिंग में शीर्ष स्थान वाले राज्य:

• सुशासन के लिये अन्य पहलें:
  • राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना
  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
  • डिजिटल इंडिया
  • MyGov

स्रोत: पीआईबी