प्रिलिम्स फैक्ट्स: 07 सितंबर, 2020

चंद्रयान-1

Chandrayaan-1

हाल ही में केंद्रीय परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री ने बताया कि इसरो (ISRO) के चंद्रयान-1 (Chandrayaan-1) मिशन द्वारा भेजे गए कुछ चित्र चंद्रमा पर पृथ्वी के वातावरण के संभावित प्रभाव को इंगित करते हैं।  

प्रमुख बिंदु:

• चंद्रयान-1 द्वारा भेजे गए चित्रों में चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग के अवशेष दिखाई पड़े हैं जिसके आधार पर नासा के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि चंद्रमा पर लौह पदार्थों में जंग लगने में पृथ्वी का अपना वातावरण सहायता कर रहा है।    
  • गौरतलब है कि चंद्रमा की सतह लौह समृद्ध चट्टानों के लिये जानी जाती है किंतु वहाँ जल एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति ज्ञात नहीं है जो किसी लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है।

चंद्रयान-1 (Chandrayaan-1):

• चंद्रयान-1 (भारत का प्रथम चंद्र मिशन) को 22 अक्तूबर, 2008 को प्रमोचित किया गया था।
• यह अंतरिक्षयान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के विस्तृत नक्शे एवं पानी के अंश और हीलियम की खोज करना है।
• इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन एवं टाइटेनियम जैसे खनिजों व रासायनिक तत्वों के वितरण के साथ-साथ यूरेनियम एवं थोरियम जैसे उच्च परमाणु संख्या वाले तत्त्वों की खोज करना है।
• इस मिशन को दो वर्षों के लिये भेजा गया था किंतु 29 अगस्त, 2009 को इससे अचानक रेडियो संपर्क टूट गया जिसके कुछ दिनों बाद ही इसरो ने आधिकारिक रूप से इस मिशन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी।
• वर्ष 2017 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसे फिर से ढूँढ निकाला था।

चंद्रयान-3 (Chandrayaan-1): 

• चंद्रयान-3, चंद्रयान-2 का उत्तराधिकारी है और यह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। गौरतलब है कि चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग के कारण यह चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
• चंद्रयान-3 को वर्ष 2021 तक लॉन्च किये जाने की संभावना है। 

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व्यापार सुधार कार्य योजना

Business Reform Action Plan

हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री ने व्यापार सुधार कार्य योजना (Business Reform Action Plan- BRAP) के तहत कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु:

• व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP) के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का कार्य वर्ष 2015 में शुरू किया गया था।  
• अब तक राज्यों की इस आधार पर रैंकिंग की सूची वर्ष 2015, 2016 एवं 2017-18 में जारी की गई थी। 
• व्यापार सुधार कार्य योजना (2018-19) में करोबार की स्थितियाँ बेहतर बनाने के लिये 180 मुख्य मानक तय किये गए हैं जिनमें 12 व्यावसायिक विनियामक क्षेत्र जैसे- सूचना तक पहुँच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम एवं पर्यावरण आदि शामिल हैं।
• कारोबारी सुगमता के मामले में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करते समय स्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा एवं बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित करने का उद्देश्य हासिल करने का प्रयास किया गया है।
• राज्य सुधार कार्य योजना 2019 के तहत शीर्ष दस राज्यों की सूची इस प्रकार है:- आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात।

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 स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम

Start-Up Village Entrepreneurship Programme

‘स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम’ (Start-Up Village Entrepreneurship Programme- SVEP) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों का प्रसार कर रहा है और ग्रामीण उद्यमियों का सृजन कर रहा है।  

प्रमुख बिंदु:

• इस कार्यक्रम ने अगस्त 2020 के आँकड़ों के अनुसार, देश के 23 राज्यों के 153 ब्लॉकों में व्यवसाय सहायता सेवाओं एवं पूँजी प्रेरित करने के बारे में सहायता प्रदान की है। 
• इस कार्यक्रम के द्वारा सामुदायिक संसाधन व्यक्ति-उद्यम संवर्द्धन (Community Resource Person-Enterprise Promotion) के लगभग 2000 प्रशिक्षित कैडर ग्रामीण उद्यमियों को सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। जिनसे लगभग 100000 उद्यमी सहायता प्राप्‍त कर रहे हैं। 
• अहमदाबाद स्थित भारतीय उद्यमिता विकास संस्‍थान (Entrepreneurship Development Institute of India), SVEP का तकनीकी सहयोगी संस्‍थान है।

‘स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम’

(Start-Up Village Entrepreneurship Programme- SVEP):

• SVEP, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana–National Rural Livelihoods Mission), केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में एक उप-योजना के रूप में लागू किया गया था।
• इसका उद्देश्‍य ग्रामीणों को गरीबी से बाहर निकालना, उद्यम स्‍थापना में मदद करना और उद्यमों के स्थिर होने तक उनको सहायता उपलब्‍ध कराना है।
• SVEP, उद्यमों को प्रोत्‍साहन देने के लिये वित्‍तीय सहायता एवं व्यवसाय प्रबंधन में प्रशिक्षण तथा स्‍थानीय सामुदायिक कैडर बनाते समय स्‍व-रोज़गार अवसरों को उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करता है।
• SVEP, ग्रामीण स्टार्ट-अप्‍स की तीन प्रमुख समस्‍याओं (वित्त, इन्‍क्‍युबेशन एवं कौशल पारिस्थितिक तंत्र) का निवारण करता है।
• यह कार्यक्रम मुख्य रूप से स्थानीय तौर पर समुदाय संसाधन व्यक्तियों-उद्यम संवर्द्धन (Community Resource Person-Enterprise Promotion) को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे ग्रामीण उद्यमों की स्थापना करने में ग्रामीण उद्यमियों को मदद मिल सके।
• जबकि इसका एक अन्य प्रमुख क्षेत्र SEVP ब्लॉकों में ब्लॉक संसाधन केंद्रों (Block Resource Center- BRC) को बढ़ावा देना है। यह सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की निगरानी एवं प्रबंधन करता है और SEVP ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करता है तथा संबंधित ब्लॉक में उद्यम संबंधी जानकारियों के भंडार के रूप में कार्य करता है।
  • BRC प्रभावी एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिये स्‍थायी राजस्व मॉडल की सहायता करने की भूमिका निभाते हैं।

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राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन

National Biopharma Mission

भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने किफायती जैव-प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने के लिये विभिन्न पहल की हैं। इन विभिन्न पहलों के अंतर्गत राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (National Biopharma Mission) की स्थापना जैव-औषधि, वैक्सीन एवं उपकरण उद्योग की ज़रूरतों की पहचान करने तथा क्षमता निर्माण संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिये की गई है।

प्रमुख बिंदु:

• ‘केंद्रीकृत वायरल एवं बैक्टीरियल नैदानिक इम्युनोजेनेसिटी लैब’ (Centralised Viral and Bacterial clinical Immunogenicity labs) टीका उद्योग के लिये एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में कड़े ‘गुड क्लिनिकल लेबोरेटरी प्रैक्टिस’  (Good Clinical Laboratory Practice) मानकों को पूरा करती है। 
• हाल ही में वायरल टीकों की नैदानिक ​​इम्युनोजेनेसिटी का मूल्याँकन करने के लिये ‘नेशनल इम्युनोजेनेसिटी एंड बायोलॉजिक्स इवैल्यूएशन सेंटर’ (National Immunogenicity & Biologics Evaluation Center) को भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय द्वारा अपनी एक घटक इकाई ‘इंटरेक्टिव रिसर्च स्कूल फॉर हेल्थ अफेयर्स’ (Interactive Research School for Health Affairs) और बीआईआरएसी-डीबीटी (BIRAC-DBT) द्वारा राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है।
  • इसमें एक अत्याधुनिक बीएसएल-3+ (Biosafety Level-3+), चार बीएसएल-2 एवं दस बीएसएल-1 प्रयोगशालाएँ हैं। 
  • डेंगू, चिकनगुनिया और COVID-19 वायरस के लिये महत्त्वपूर्ण प्रतिरक्षात्मकता मूल्यांकन परीक्षण जैसे- प्लाॅक रिड्यूशन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट (Plaque Reduction Neutralization Test- PRNT), माइक्रोन्यूट्रलाइज़ेशन जाँच (Microneutralization Assay), आईजीएम (IgM) और आईजीजी ईएलआईएसए (IgG ELISA) को विकसित, मानकीकृत एवं मान्य किया गया है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology):

• केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पशु विज्ञान, पर्यावरण एवं उद्योग क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुप्रयोग सहित भारत में जैव प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देते हुए इसमें वृद्धि करता है।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (Biotechnology Industry Research Assistance Council- BIRAC):

• भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT), द्वारा स्थापित जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) अनुसूची-B की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। 

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (National Biopharma Mission):

• इस मिशन को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) में कार्यान्वित किया जा रहा है।
• यह कार्यक्रम भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य मानकों में सुधार के उद्देश्य से देश में किफायती उत्पादों को वितरित करने के लिये समर्पित है।
• देश में नैदानिक ​​परीक्षण क्षमता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्षमताओं को मज़बूत करने के अलावा टीके, चिकित्सा उपकरण एवं डायग्नोस्टिक्स और बायोथेरेप्यूटिक्स (Biotherapeutics) इस मिशन के सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल हैं।

‘इंटरेक्टिव रिसर्च स्कूल फॉर हेल्थ अफेयर्स’ (Interactive Research School for Health Affairs):

• यह भारती विद्यापीठ की एक महत्त्वपूर्ण घटक इकाई है जो पूरी तरह से अनुसंधान के लिये समर्पित है।
• इस संस्थान को वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। 
• यह संस्थान चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, डेंटल कॉलेजों जैसे विभिन्न विश्वविद्यालय के अन्य घटकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मानव स्वास्थ्य की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान करने के प्रति समर्पित है।

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 07 सितंबर, 2020

स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्‍नोलॉजी डिमोनस्‍ट्रेटर व्‍हीकल

ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम परीक्षण रेंज में हाइपरसोनिक तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के पश्चात् अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करना वाला चौथा देश बन गया है। गौरतलब है कि यह स्वदेशी तकनीक ध्वनि की गति से छह गुना तेज़ रफ्तार से यात्रा करने वाली मिसाइलों के विकास की ओर मार्ग प्रशस्त करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल (HSTDV) मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। भविष्य की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिये उपयोग होने के अलावा इस प्रौद्योगिकी के कई अन्य अनुप्रयोग भी हैं। इसका उपयोग कम लागत पर उपग्रहों को लॉन्च करने के उद्देश्य से भी किया जा सकता है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोनट्रेटर व्‍हीकल (HSTDV) के सफल परीक्षण के लिये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बधाई देते हुए बताया कि इस व्‍हीकल में स्‍वदेश में विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन प्रणाली का उपयोग किया गया है। 

इंटरनेशनल डे ऑफ क्‍लीन एयर फॉर ब्‍लू स्‍काई

07 सितंबर, 2020 को पहली बार विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ क्‍लीन एयर फॉर ब्‍लू स्‍काई (International Day of Clean Air for Blue Skies) का आयोजन किया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सभी स्तरों यथा- व्यक्ति, समुदाय, निगम और सरकार आदि पर इस संबंध में जन जागरूकता बढ़ाना है कि स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है। साथ ही इस दिवस का उद्देश्य वायु गुणवत्ता जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर कार्य करने वाले विविध अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक साथ लाने के लिये एक रणनीतिक गठबंधन तैयार करना भी है, ताकि प्रभावी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों को गति मिल सके। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर, 2019 को इंटरनेशनल डे ऑफ क्‍लीन एयर फॉर ब्‍लू स्‍काई आयोजित करने का संकल्प अपनाया था। 

खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन

सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्र सरकार ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन (Khadi Agarbatti Aatmanirbhar Mission) के विस्तार की योजना बनाई है। गौरतलब है कि इसी वर्ष 30 जुलाई को लागू हुए इस कार्यक्रम में अब तक केवल निजी अगरबत्ती निर्माताओं के माध्यम से कारीगरों को स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा था, किंतु अब इस मिशन के तहत अगरबत्ती उत्पादन के अन्य पक्षों जैसे इनपुट और कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने आदि पर भी ध्यान दिया जाएगा। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन (KAAM) के रूप में नामित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में बेरोज़गार और प्रवासी श्रमिकों के लिये रोज़गार पैदा करना है, साथ ही इससे घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन (KAAM) कार्यक्रम को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत डिज़ाइन किया है। आँकड़ों के अनुसार, देश में अगरबत्ती की वर्तमान खपत लगभग 1,490 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। फिर भी भारत में अगरबत्ती का उत्पादन प्रतिदिन सिर्फ 760 मीट्रिक टन ही होता है। मांग और पूर्ति के बीच के इस अंतर को चीन तथा वियतनाम से आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।

जॉनी बक्शी

05 सितंबर, 2020 को दिग्गज फिल्म निर्माता जॉनी बक्शी (Johnny Bakshi) का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जॉनी बख्शी ने मुख्य रूप से फिल्मों का निर्माण किया और उन्हें रावण (1984), फिर तेरी कहानी याद आई (1993) तथा मंज़िलें और भी हैं (1974) जैसी फिल्मों के लिये एक निर्माता के तौर पर उनकी भूमिका को याद किया जाता है। निर्देशक के तौर पर उन्होंने कुल दो फिल्मों- वर्ष 1992 की डाकू और पुलिस तथा वर्ष 1994 की खुदाई, में कार्य किया। वर्ष 1938 में जन्मे जॉनी बक्शी ने हार-जीत (1990) और पापा कहते हैं (1996) जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया किया था, हालाँकि अभिनय के क्षेत्र में उन्हें इतनी सफलता नहीं मिल सकी जितनी उन्हें एक फिल्मी निर्माता के तौर पर मिली।