गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय

गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO) ने चीनी लिंक वाली शेल कंपनियों की स्थापना और नकली निदेशकों की आपूर्ति से जुड़े एक व्यापक रैकेट के कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है।

• SFIO को सरकार ने ज़िलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और 32 अन्य कंपनियों की जाँच का जिम्मा सौंपा था।

गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO):

• परिचय:
  • भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत यह एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन (Multi-disciplinary organization) हैं जिसके अंतर्गत् वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, लेखा, फॉरेंसिक ऑडिट (Forensic audit), कराधान, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, कंपनी कानून, कस्टम तथा जाँच से संबंधित विशेषज्ञ शामिल हैं।
    • इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
  • SFIO के अधिकारियों को उनकी जाँच में सहायता और सेवा प्रदान करने के लिये कंप्यूटर फोरेंसिक एवं डेटा माइनिंग प्रयोगशाला (CFDML) की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी।
  • SFIO का नेतृत्त्व भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर विभाग के प्रमुख के रूप में एक निदेशक द्वारा किया जाता है।
  • गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO) शुरू में भारत सरकार द्वारा 2 जुलाई, 2003 को एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। उस समय SFIO को औपचारिक कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं था।
• कार्य और भूमिकाएँ:
  • कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211 ने गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO) को वैधानिक दर्जा दिया है।
    • SFIO के पास कंपनी कानून के उल्लंघन के लिये लोगों को गिरफ्तार करने का भी अधिकार है।
  • कंपनी के मामलों की जाँँच केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा सकती है और निम्नलिखित परिस्थितियों में गंभीर धोखाधड़ी जाँँच कार्यालय को सौंपी जा सकती है:
    • कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 208 (निरीक्षण पर रिपोर्ट) के तहत रजिस्ट्रार या निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर।
    • एक कंपनी द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव की सूचना पर कि उसके मामलों की जाँच आवश्यक है।
    • जनहित में।
    • केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग के अनुरोध पर।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 12 सितंबर, 2022

दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस

प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day for South-South Cooperation) के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विकासशील देशों के बीच सहयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा किये गए प्रयासों पर प्रकाश डालता है। यह दक्षिणी क्षेत्र में स्थित देशों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिये एक पहल है। मूलतः दक्षिण-दक्षिण सहयोग वैश्विक दक्षिण (Global South) में विकासशील देशों के बीच “तकनीकी सहयोग” को संदर्भित करता है। दक्षिण-दक्षिण सहयोग विकासशील देशों को ज्ञान, विशेषज्ञता, कौशल और संसाधनों को साझा करने में मदद करता है ताकि उनके विकास लक्ष्यों को ठोस प्रयासों से पूरा किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिये यह पहल स्पष्ट रूप से दक्षिण के लोगों और देशों के बीच एकजुटता को दर्शाती है। यह लोगों की राष्ट्रीय और सामूहिक आत्मनिर्भरता एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ-साथ सतत् विकास के लिये वर्ष 2030 एजेंडा को भी दर्शाता है। यह दिन “ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन (BAPA)” को अपनाने की याद दिलाता है। 138 सदस्य देशों द्वारा विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिये वर्ष 1978 में BAPA को अपनाया गया था। दक्षिण-दक्षिण सहयोग निम्नलिखित उद्देश्य से शुरू किया गया था: विकासशील देशों के बीच आत्मनिर्भरता बढ़ाना तथा उनकी विकास संबंधी समस्याओं के लिये रचनात्मक समाधान खोजना। अनुभवों का आदान-प्रदान करके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।

केंद्र-राज्य विज्ञान सम्मेलन 

हाल ही में दो दिवसीय 'केंद्र-राज्य विज्ञान सम्मेलन' 11 सितंबर, 2022 को अहमदाबाद के साइंस सिटी में समाप्‍त हो गया। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्‍टर जितेंद्र सिंह उपस्थित थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिये एक डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा। यह डैशबोर्ड राज्यों तथा केंद्र को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा। साथ ही राज्यों द्वारा इस डैशबोर्ड हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र-राज्य विज्ञान परिषद की स्थापना भी की जाएगी।  इस तरह के सम्मेलन अब प्रत्येक वर्ष अलग-अलग राज्यों में आयोजित किये जाएंगे। इस सम्मेलन के दौरान हुई चर्चा से राज्यों को अपनी स्थानीय समस्याओं का विज्ञान आधारित समाधान निकालने में सहायता प्राप्त हुई है।  गुजरात, भारत के पश्चिमी तट पर सबसे समृद्ध और प्रगतिशील भारतीय राज्यों में से एक है। यह वर्ष 1960 में तब अस्तित्व में आया जब इसे बॉम्बे राज्य से अलग किया गया था। गुजरात सरकार ने गुजरात साइंस सिटी जनादेश को प्राप्त करने के लिये एक पंजीकृत सोसायटी, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी की स्थापना की है। ज्ञान आधारित आर्थिक विकास के उभरते परिवेश में समुदाय में वैज्ञानिक सोच पैदा करना तथा विज्ञान को लोकप्रिय बनाना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। गुजरात साइंस सिटी इस प्राथमिकता को साकार करने के लिये गुजरात सरकार की एक साहसिक पहल है।

इगा स्‍वि‍याटेक 

वर्ष के अंतिम ग्रैंड स्‍लैम अमेरिकी ओपन टेनिस में विश्‍व की नंबर एक खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्‍वि‍याटेक ने महिला सिंगल्‍स का खिताब जीत लिया है। उन्‍होंने फाइनल में ट्यूनिशिया की औंस जब्‍योर को लगातार सेटों में 6-2, 7-6 से हराया। स्वियाटेक पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी हैं, जिन्‍होंने अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। उन्‍होंने अपने कॅरियर में अब तक  तीन ग्रैंड स्‍लैम सहित दस खिताब जीते हैं। मिक्‍स्‍ड डबल्‍स में ऑस्‍ट्रेलिया की स्‍टॉर्म सैंडर्स और जॉन पीयर्स की जोड़ी ने क्रिस्‍टेन फ्लिपकेंस एवं एडवर्ड रोजर-वैस्‍सेलिन की जोड़ी को 4-6, 6-4, 10-7 से हराकर उन्होंने खिताब जीता। पिछले 21 वर्षों में किसी ऑस्‍ट्रेलियाई जोड़ी ने पहली बार अमेरिकी ओपन में मिक्‍स्‍ड डबल्‍स का खिताब जीता है।  यह यूएस ओपन टेनिस 2022 का 142वाँ संस्करण था और साल का चौथा एवं अंतिम टेनिस ग्रैंड स्लैम इवेंट था। यह न्यूयॉर्क शहर में बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में आउटडोर हार्ड कोर्ट में आयोजित किया गया। यह टूर्नामेंट यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन (USTA) द्वारा आयोजित किया गया, जिसका विनियमन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ (ITF) द्वारा किया जाता  है। टूर्नामेंट में पुरुष और महिला एकल एवं युगल दोनों शामिल थे।