प्रारंभिक परीक्षा
प्रीलिम्स फैक्ट्स: 07 मार्च, 2020
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र
Indian National Centre for Ocean Information Services
हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (Indian National Centre for Ocean Information Services-INCOIS), हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) को मनाया गया।
मुख्य बिंदु:
- INCOIS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences -MoES) के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
- यह हैदराबाद में स्थित है जिसे वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था।
- यह निरंतर महासागरों के माध्यम से समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदाय को सर्वोत्तम संभव महासागरीय संबंधी जानकारी और सलाह सेवाएँ प्रदान कर रहा है।
पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन:
- पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कार्यकारी के रूप में कार्य करता है।
- उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य मौसम, जलवायु और जोखिम की भविष्यवाणी से संबंधित सूचना तंत्र का विकास एवं सुधार करना जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ मिल सके।
- यह जलवायु परिवर्तन विज्ञान एवं जलवायु सेवाओं से संबंधित पहलुओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराता है।
- यह समुद्री संसाधनों की खोज और दोहन की दिशा में प्रौद्योगिकी के विकास के लिये भी ज़िम्मेदार है।
- इसकी चार प्रमुख शाखाएँ हैं-
- महासागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- वायुमंडलीय एवं जलवायु विज्ञान
- जियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी
- ध्रुवीय विज्ञान एवं क्रायोस्फीयर
आयुष ग्रिड
AYUSH Grid
आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH) द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर ‘आयुष ग्रिड’ (AYUSH Grid) नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिये पहल की गई।
उद्देश्य:
- इस पहल का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों एवं प्रयोगशालाओं सहित आयुष संबंधी सभी सुविधाओं को शुरू करने के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देना है।
मुख्य बिंदु:
- वर्तमान में आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली (AYUSH Hospital Information Management System), टेली-मेडिसिन (Tele-Medicine), योगलोक्टओर एप्लीकेशन (Yogaloctaor Application), भुवन एप्लीकेशन (Bhuvan Application), योगा पोर्टल (Yoga Portal), केस रजिस्ट्री पोर्टल (Case Registry Portal) इत्यादि जैसे पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किये गए हैं जिन्हें भविष्य में आयुष ग्रिड परियोजना के साथ जोड़ा जाएगा।
- आयुष मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य सेवा और दवाओं की पारंपरिक प्रणाली के लिये देश भर में 12,500 आयुष केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया है।
- वर्ष 2023-24 तक मौजूदा राज्य सरकार द्वारा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के लिये 12,500 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (Health and Wellness Centres- HWCs) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।
- इस योजना के तहत पाँच वर्ष की अवधि के लिये प्रस्तावित कुल वित्तीय आवंटन 3399.35 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।
किशोरी हेल्थ कार्ड
Kishori Health Card
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने किशोरी हेल्थ कार्ड (Kishori Health Card- KHC) के बारे में लोकसभा को सूचित किया।
मुख्य बिंदु:
- महिला एवं बाल विकास द्वारा किशोरी हेल्थ कार्ड के माध्यम से किशोर लड़कियों के पोषण, स्वास्थ्य और विकास की स्थिति की निगरानी की जाती है।
- राज्यों ने किशोर लड़कियों को योजना के तहत प्रदान की गई अन्य सेवाओं के साथ वज़न, ऊँचाई, बॉडी मास इंडेक्स (Body Mass Index-BMI) के बारे में जानकारी हेतु किशोरी हेल्थ कार्ड बनाए हैं।
बॉडी मास इंडेक्स:
BMI की गणना किसी व्यक्ति की ऊँचाई और वज़न के आधार पर की जाती है। वस्तुत: विश्व भर में बी.एम.आई. को मोटापे की एक माप के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- सभी किशोर लड़कियों के लिये ये स्वास्थ्य कार्ड आँगनवाड़ी केंद्र (Anganwadi Centres) पर बनाए जाते हैं।
- इस योजना के तहत प्राप्त उपलब्धियों/परिणामों का विवरण किशोरी हेल्थ कार्ड पर अंकित होता है।
- पिछले तीन वर्षों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किये गए धनराशि का विवरण अनुबंध- II में है।
- मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में किशोरी हेल्थ कार्ड का कार्य क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।
कत्चाथीवु आईलैंड
Katchatheevu Island
कत्चाथीवु आईलैंड (Katchatheevu Island) हिंद महासागर के पाक जलडमरूमध्य में एक छोटा निर्जन द्वीप है जिसका स्वामित्व मूल रूप से तमिलनाडु के रामनद (रामनाथपुरम) के एक राजा के पास था।
मुख्य बिंदु:
- इस द्वीप का उपयोग मछुआरे अपने जाल को सुखाने के लिये करते हैं।
- ब्रिटिश शासन के दौरान इस द्वीप का संचालन भारत एवं श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता था।
- 20वीं शताब्दी की शुरुआत में श्रीलंका ने इस द्वीप पर क्षेत्रीय स्वामित्व का दावा किया था, इसलिये वर्ष 1974 में भारत ने एक संयुक्त समझौते के माध्यम से इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था।
- दो वर्ष बाद एक और समझौते के ज़रिये भारत ने इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकार को भी छोड़ दिया।
