प्रारंभिक परीक्षा
प्रीलिम्स फैक्ट्स: 07 फरवरी, 2019
राष्ट्रीय कामधेनु आयोग (Rashtriya Kamdhenu Aayog)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग (Rashtriya Kamdhenu Aayog ) की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि इस आयोग के गठन का प्रस्ताव अंतरिम बजट 2019-20 में किया गया था।
- राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन से देश में गोवंश के संरक्षण, सुरक्षा और संवर्द्धन के साथ उनकी संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इनमें देशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना भी शामिल है।
- सरकार का मानना है कि इससे पशुधन क्षेत्र में वृद्धि होगी। इसके समावेशी होने के कारण इससे महिलाओं तथा छोटे एवं सीमांत किसानों को लाभ होगा।
- राष्ट्रीय कामधेनु आयोग पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान या कृषि विश्वविद्यालय या केंद्र/राज्य सरकार के विभागों या संगठनों के सहयोग से काम करेगा, जो गायों के प्रजनन, पालन, जैविक खाद निर्माण, बायोगैस आदि के कार्य में लगे हैं
- इसका उद्देश्य देश में गोवंश के विकास एवं संरक्षण के लिये नीतिगत व्यवस्था एवं दिशा प्रस्तुत करना है। आयोग यह भी देखेगा कि देश में गौ-कल्याण के लिये नियमों और कानूनों का किस तरह से समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।
गायों के संरक्षण और विकास तथा उनकी संतति के लिये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग देश में गौ संरक्षण और विकास कार्यक्रमों को नीतिगत ढाँचा और दिशा प्रदान करेगा, साथ ही गायों के कल्याण से संबंधित कानूनों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।
आयकर शिकायत जाँच संस्था और अप्रत्यक्ष कर शिकायत जाँच संस्था (Institution of Income-Tax Ombudsman and Indirect Tax Ombudsman)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयकर शिकायत जाँच संस्था और अप्रत्यक्ष कर शिकायत जाँच संस्था को समाप्त करने की मंज़ूरी दे दी है।
- यह मंज़ूरी लोगों द्वारा शिकायत दूर करने की वैकल्पिक व्यवस्था को चुनने के संदर्भ में दी गई है।
- वर्तमान में उपलब्ध शिकायत दूर करने की व्यवस्था, शिकायत जाँच संस्था से अधिक प्रभावी है।
पृष्ठभूमि
- आयकर शिकायत जाँच संस्था की स्थापना 2003 में आयकर शिकायतों को सुलझाने के उद्देश्य से की गई थी।
- लेकिन यह संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रही। नई शिकायतों की संख्या कम होकर एक अंक में रह गई।
- इसके अतिरिक्त आयकर प्रदाता शिकायत दूर करने के लिये वैकल्पिक प्रक्रियाओं को अपनाने लगे, जैसे केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System-CPGRAMS), आयकर सेवा केंद्र आदि।
- 2011 में यह निर्णय लिया गया था कि अप्रत्यक्ष शिकायत जाँच संस्था के खाली कार्यालयों को बंद कर दिया जाए।
राजीव गांधी कॅरियर पोर्टल (Rajiv Gandhi Career Portal)
हाल ही में राजस्थान की सरकार ने कक्षा नौंवी से बारहवीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिये ‘राजीव गांधी कॅरियर पोर्टल’ की शुरुआत की है।
- गौरतलब है कि यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किया गया ‘राजीव गांधी कॅरियर पोर्टल’ देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है। इस पोर्टल के ज़रिये विद्यार्थियों को कॅरियर हेतु मार्गदर्शन प्राप्त होगा तथा विभिन्न छात्रवृत्तियों, प्रवेश परीक्षाओं एवं संबंधित पाठ्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
- राजस्थान सरकार ने ‘राजीव गांधी पोर्टल’ के लोकार्पण के साथ ही शिक्षा विभाग में ‘राजीव गांधी कॅरियर काउंसिलिंग सेल’ (Rajiv Gandhi Career Counselling Cell) के गठन की भी घोषणा की है।
- यह सेल स्कूल और कॉलेज के छात्रों को कौशल विकास कार्यक्रमों तथा इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के साथ ही उनके कॅरियर विकल्पों के साथ जोड़ेगी।
मृत्युदंड की सज़ा को फिर से लागू करेगा श्रीलंका
नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों में वृद्धि को देखते हुए श्रीलंका ने देश में मृत्युदंड की सज़ा पर लगी रोक हटाने का फैसला किया है।
- श्रीलंका ने 1976 में मृत्युदंड की सजा पर रोक लगा दी थी।
- मानवाधिकार समूहों ने श्रीलंका के इस फैसले की यह कहते हुए आलोचना की है कि ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाता है इस सज़ा को पुनः लागू करने से नशीली दवाओं के इस्तेमाल या तस्करी पर रोक लगेगी।
वैश्विक रुझान
- अक्तूबर 2018 तक 170 राष्ट्रों ने या तो मृत्युदंड को समाप्त कर दिया था या इसके उपयोग पर रोक लगा दी थी।
- हालाँकि, भारत सहित 23 राष्ट्रों ने पिछले एक दशक में कम-से-कम एक बार मृत्युदंड की सज़ा को अंजाम दिया है।
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मृत्युदंड: उचित या अनुचित?2018: चौथा सबसे गर्म वर्ष
संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब तक के दर्ज इतिहास में वर्ष 2018 चौथा सबसे गर्म साल था।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization-WMO) के अनुसार, 2018 में औसत वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1° C (1.8 ° F) ऊपर था।
- 2016 सबसे गर्म वर्ष बना हुआ है जिसकी वज़ह अल नीनो था।
- WMO का कहना है कि इतिहास के 20 सबसे गर्म साल पिछले 22 वर्षों के भीतर रहे हैं।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organisation)
- यह एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसे 23 मार्च, 1950 को मौसम विज्ञान संगठन अभिसमय के अनुमोदन के द्वारा स्थापित किया गया है।
- यह पृथ्वी के वायुमंडल की परिस्थिति और व्यवहार, महासागरों के साथ इसके संबंध, मौसम और परिणामस्वरूप जल संसाधनों के वितरण के बारे में जानकारी देने के लिये संयुक्त राष्ट्र (UN) की आधिकारिक संस्था है।
- 191 सदस्यों वाले विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा (Geneva) में स्थित है।
- उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है।
