प्रारंभिक परीक्षा
प्रीलिम्स फैक्ट्स: 05 अक्तूबर, 2019
परफॉर्मेंस स्मार्ट-बोर्ड
(Performance Smart-Board)
02 अक्तूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information) ने एक स्वचालित रियल टाइम परफॉर्मेंस स्मार्ट-बोर्ड लॉन्च किया।
- इस स्मार्ट-बोर्ड का उद्देश्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे डिजिटल इंडिया, आधार और डिजिटल भुगतान की प्रभावी निगरानी करना है।
- इसके अतिरिक्त स्मार्ट-बोर्ड केंद्र, राज्य या ज़िला विशिष्ट परियोजनाओं के लिये नागरिकों को एकल खिड़की तक पहुँच भी प्रदान करेगा।
- यह मंत्रालय के महत्त्वपूर्ण और उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को वास्तविक समय पर गतिशील विश्लेषणात्मक परियोजना निगरानी (Dynamic Analytical Project Monitoring) प्रदान करेगा।
- स्मार्ट-बोर्ड डेटा इंटीग्रेशन के माध्यम से विश्लेषण दक्षता को बढ़ाएगा, इसके लिये API/वेब सेवाओं का उपयोग करके केंद्रीकृत तथा आसान-पहुँच वाले प्लेटफॉर्मों के डेटा का प्रयोग किया जाएगा।
- यह स्वचालित रियल टाइम स्मार्ट-बोर्ड पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।
API (Application Programming Interface)
एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्लाइंट या अलग-अलग सर्वर के बीच एक इंटरफेस या संचार प्रोटोकॉल है।
यूथ को:लैब
(Youth Co:Lab)
अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने भारत में युवाओं के नेतृत्व वाली सामाजिक उद्यमिता और नवाचार को गति देने के लिये यूथ को:लैब (Youth Co:Lab) लॉन्च किया।
- अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और UNDP के बीच इस लैब की स्थापना हेतु एक लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- इस लैब के माध्यम से युवा उद्यमियों और नवोन्मेषकों को सरकारों, मेंटरों, इन्क्यूबेटरों तथा निवेशकों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, साथ ही युवाओं का उद्यम कौशल संवर्द्धन भी होगा।
- इस पहल के माध्यम से देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिये नई दिल्ली, हैदराबाद, बंगलुरू और मुंबई जैसे कई शहरों में युवा संवादों का आयोजन किया जाएगा।
- यह लैब संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास फ्रेमवर्क (United Nations Sustainable Development Framework- UNSDF) के एक हिस्से के रूप में कार्य करेगी।
- इस लैब के क्रियान्वयन के पहले चरण में छह सतत् विकास लक्ष्यों (SDG)- SDG 5 (लिंग समानता), SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), SDG 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा), SDG 8 (निर्णय कार्य और आर्थिक विकास), SDG 12 (संवहनीय उपभोग और उत्पादन- Sustainable Consumption and Production) और SDG 13 (जलवायु कार्यवाही- Climate Action) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- यूथ को:लैब राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक नवाचार चुनौतियों (Social Innovation Challenges) का आयोजन करेगा।
- इस आयोजन में 18-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को आमंत्रित किया जाएगा और उनके द्वारा प्रस्तावित विचारों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने के लिये स्टार्ट-अप का आयोजन किया जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास फ्रेमवर्क
(United Nations Sustainable Development Framework- UNSDF)
- UNSDF, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र के समन्वय से संचालित एक पहल है।
- भारत-संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास फ्रेमवर्क (UNSDF) 2018-2022 भारत में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के कार्य की रूपरेखा तैयार करता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सरकार के परामर्श से चिह्नित किये जाने वाले महत्त्वपूर्ण विकास कार्यों की उपलब्धि हेतु समर्थन सुनिश्चित करता है।
- इस प्रकार की प्राथमिकताओं में नीति आयोग की तीन-वर्षीय कार्यसूची (वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक के लिये) और न्यू इंडिया 2022 जैसी पहलें शामिल हैं।
- UNSDF का संचालन भारत में नीति आयोग के अंतर्गत किया जाता है।
- UNSDF 2018-22 में सात प्राथमिक क्षेत्र शामिल हैं-
- गरीबी और शहरीकरण स्वास्थ्य
- जल और स्वच्छता
- शिक्षा और रोज़गार
- पोषण और खाद्य सुरक्षा
- जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और आपदा तन्यता (Resilience)
- कौशल, उद्यमिता और रोज़गार सृजन
- लैंगिक समानता और युवा विकास
चकमा समुदाय
(Chakma communit)
चकमा समुदाय के 34 छात्रों ने सुरक्षा की कमी के कारण मिज़ोरम स्थित एक जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्रावास छोड़ दिया।
- चकमा समुदाय मुख्यतः बौद्ध धर्म का अनुयायी है।
- चकमा समुदाय चटगाँव पहाड़ी क्षेत्रों के स्थानिक हैं जो बांग्लादेश में स्थित है।
- मिज़ोरम के स्थानीय समुदायों और बांग्लादेश से प्रवास करके आए चकमा समुदाय के बीच संघर्ष होता रहता है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, मिज़ोरम की 11 लाख जनसंख्या में से चकमा समुदाय की जनसंख्या लगभग 1 लाख है।
- मिज़ो समुदाय से संघर्ष के कारण चकमा समुदाय के बहुत सारे लोग त्रिपुरा के राहत शिविरों में रह रहें हैं।
- चटगाँव पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले इस समुदाय ने वर्ष 1964-65 में कर्णफुली नदी पर कपाई बांध के विकास की वजह से अपनी ज़मीन खोने और धार्मिक उत्पीड़न (क्योंकि वे गैर-मुस्लिम थे और बंगाली नहीं बोलते थे) के कारण बांग्लादेश (तात्कालिक पूर्वी पाकिस्तान) से भारत में प्रवास किया।
- चकमा समुदाय ने भारत में शरण मांगी, जिसके बाद भारत सरकार ने उनके लिये अरुणाचल प्रदेश में राहत शिविर स्थापित किये।
- वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने चकमा समुदाय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को चकमा समुदाय को नागरिकता देने का निर्देश दिया।
ग्राम सचिवालय प्रणाली
(Village Secretariat System)
महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा ज़िले में ग्राम सचिवालय प्रणाली का उद्घाटन किया गया।
- आंध्र प्रदेश ग्राम और वार्ड सचिवालयों की स्थापना करके अन्य राज्यों के लिये एक आदर्श बन गया है।
- इस प्रणाली के माध्यम से शासन के विकेंद्रीकरण के स्वरूप का आधुनिकीकरण किया गया है।
- इस प्रकार की प्रणाली के माध्यम से सरकार की योजनाओं और नीतियों का सीधा लाभ नागरिकों को मिलेगा साथ ही कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्वयन और विश्लेषण भी किया जा सकेगा।
