देश को बड़े मेगा-बैंकों की आवश्यकता

संदर्भ

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एक शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों के विलय और कंप्यूटरीकरण की वज़ह से बैंकों की दक्षता बढ़ी है। साथ ही बैंकों में नौकरियों में कटौती करने से जो खर्च बचा है उससे सरकारी बैंकों की हालत में कुछ सुधार देखने में आया है।

• पिछले वर्ष वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय का जो फैसला किया, उससे भारत बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधार की राह पर आगे बढ़ेगा।
• वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में सरकार द्वारा छोटे-छोटे बैंकों के एकीकरण से बड़े और मज़बूत बैंक बनाया जाना देश के बैंकिंग परिदृश्य की बड़ी ज़रूरत है।

भारत सरकार भी पक्ष में

• वित्त मंत्री अरुण जेटली भी कह चुके हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में मितव्ययिता के साथ काम करने के लिये देश को गिने-चुने, लेकिन बड़े बैंकों की आवश्यकता है। भारत को ऐसे बड़े बैंकों की ज़रूरत है जो हर तरह से मज़बूत हों।
• इससे कर्ज़ की दर से लेकर बड़े पैमाने की मितव्ययिता के अनुकूलतम उपयोग तक में इसका लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
• भारत को ऐसे मेगा-बैंकों की ज़रूरत है, जो कि  वित्तीय तौर पर मज़बूत हों, क्योंकि कर्ज़ लेने की दरों से लेकर अधिकतम उपयोग के पैमाने तक बैंकिंग क्षेत्र को इससे बड़े पैमाने पर मदद मिलती है।
• वित्त मंत्री के नेतृत्व में एक पैनल बैंकों के विलयीकरण संबंधी मामलों पर विचार करता रहा है। यह पैनल सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों का विलय करके उन्हें 12 इकाइयों में निगमित करना चाहता है, जिनमें से 3 या 4 बैंक SBI के आकार के हो सकते हैं।

बड़े बैंकों के लाभ

बड़े बैंकों को उच्च पूंजी बना कर रखनी होती है, क्योंकि इससे नियामक व सरकार द्वारा सहायता की संभावनाएँ बढ़ती हैं। सरकार इन बैंकों को डूबने से बचा सकती है, क्योंकि बड़े बैंक अल्प व दीर्घकालिक तरलता (Liquidity) का प्रबंधन कर सकते हैं।

• स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके 5 सहयोगी बैंकों का विलय करके सरकार ने एक मेगा-बैंक बना दिया। अब यह मेगा-बैंक अन्य वैश्विक संस्थाओं के समूह में शामिल हो गया है।
• बैंकों का बड़ा आकार न केवल अर्थव्यवस्था के लिये फायदेमंद है, बल्कि इससे व्यावसायिक लागत में भी कमी आती है।
• इसका एक और लाभ यह है कि इससे तकनीकी दक्षता बढ़ती है, जिससे बैंकों में होने वाले लेन-देन (Transactions) अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार होते हैं। दक्षता बढ़ने से बैंकिंग उत्पाद व सेवाओं की भी गुणवत्ता बढ़ती है।
• व्यावसायिक मानकों में सुधार के अलावा बैंकों का बड़ा आकार होने से भारतीय बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ बनेगी, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में।
• 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से सबक लेते हुए सरकार ने बैंकों का आकार बढ़ाने का फैसला किया और RBI बैंकिंग क्षेत्र में विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का अनुसरण कर रहा है।

नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट

• सरकार काफी पहले से बैंकों का विलय करके बड़े बैंक बनाने पर विचार करती रही है। नरसिम्हन कमेटी (1991-1998) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करने की सिफारिश की थी।
• इसके बाद अल्‍टरनेटिव मैकेनिज्‍म के माध्‍यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय को सैद्धांतिक रूप से मंज़ूरी दी गई।
• इस निर्णय से राष्‍ट्रीयकृत बैंकों के विलय के फलस्‍वरूप सशक्‍त और प्रतिस्पर्द्धी बैंकों के निर्माण में मदद मिली।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये फ्रेमवर्क के अनुमोदन के मुख्‍य बिंदु निम्‍नानुसार हैं: 

• बैंकों को मज़बूत और प्रतिस्पर्द्धी बनाने के संबंध में यह निर्णय मुख्‍य रूप से वाणिज्यिक दृष्टि को ध्‍यान में रखकर किया गया।
• विलय प्रस्‍ताव बैंकों के बोर्डों की ओर से रखा जाना ज़रूरी होगा।
• विलय की योजनाओं को तैयार करने के लिये बैंकों से प्राप्‍त प्रस्‍तावों के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिये प्रस्‍तावों को अल्‍टरनेटिव मैकेनिज्‍म के समक्ष रखा जाएगा।
• सैद्धांतिक मंज़ूरी मिलने के बाद बैंक कानून और सेबी की अपे‍क्षाओं के अनुसार कदम उठाएंगे।
• केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करके अंतिम योजना को अधिसूचित किया जाएगा।

• हाल ही में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वर्ष 2019 के बाद बहुत ज़्यादा बाहरी पूंजी की ज़रूरत नहीं होगी।
• भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो अतिरिक्त पूंजी डाल रही है, उससे बैंकों में फंसे कर्ज़ (NPA) की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।
• आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे और कमज़ोर सरकारी बैंकों में पूंजी डालने का फैसला बैंकिंग सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। इससे सरकारी बैंकों की वित्तीय हालत सुधरेगी और बैंक फिर से खड़े हो सकेंगे।
• वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती बैंकिंग व्यवस्था को मज़बूत बनाने की ही है। इसके लिये सबसे बड़ी और पहली ज़रूरत NPA की समस्या का समाधान करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज़ वसूली प्रणाली को बेहतर बनाए बिना यह काम कर पाना संभव नहीं है।

कल्याणकारी जनहित योजनाओं के लिये मज़बूत बैंकों का होना ज़रूरी

• सरकार की जनहित की योजनाएँ सरकारी बैंकों पर ही आधारित हैं, ऐसे में मज़बूत सरकारी बैंकों की ज़रूरत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है।
• देशभर में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिये धन की व्यवस्था करने और उसे बाँटने की ज़िम्मेदारी सरकारी बैंकों की है।
• मुद्रा लोन, शिक्षा के लिये कर्ज़ और किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिये बड़े पैमाने पर सरकारी कर्ज़ बाँट रहे है। चूँकि बीमा या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिये बैंक खाता होना ज़रूरी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं की भारी कमी है।

नए बैंकिंग युग की ज़रूरत हैं मेगा-बैंक

• इसमें कोई दो राय नहीं कि सार्वजनिक क्षेत्र के छोटे और कमज़ोर बैंकों का एकीकरण नए बैंकिंग युग की ज़रूरत है।
• इस समय जहाँ देश के बैंकिंग क्षेत्र में मेगा-बैंकों की ज़रूरत है वहीं यह भी ज़रूरी है कि सरकार बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के कार्य पर निगरानी के साथ नियंत्रण भी रखे।
• बैंकों को दी गई भारी-भरकम नई पूंजी के आवंटन की उपयोगिता और प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करेगी कि बैंक इसका इस्तेमाल कितने प्रभावी ढंग से करेंगे और NPA से कैसे निपटेंगे।
• बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के साथ-साथ बड़े और मज़बूत सरकारी बैंकों को आकार देने की रणनीति भी लाभप्रद होगी। ऐसा होने पर ही बैंकों में नए निवेश से सभी प्रकार के छोटे-बड़े उद्योग लाभान्वित होंगे और बैंक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा में टिक सकेंगे।
• सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कमज़ोर और मज़बूत बैंकों के एकीकरण की प्रक्रिया को जारी रखेगी। इससे देश के सरकारी बैंकों द्वारा नई तकनीकी क्षमताओं के साथ खर्च में कमी की जाएगी।

बड़े बैंक अल्प व दीर्घकालिक तरलता का प्रबंधन भी कुशलतापूर्वक कर सकते हैं और अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा पर लगाम लगा सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आर्थिक सुधारों की असली कुंजी मज़बूत बैंकिंग क्षेत्र ही है। देश की तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए अब समय आ गया है कि देश में बड़े और प्रभावी बैंक हों।

अभ्यास प्रश्न: “तेज़ी से विकास कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये मज़बूत यानी बड़े मेगा-बैंकों का होना ज़रूरी है।” कथन का परीक्षण कीजिये। साथ ही यह भी बताइये कि क्या बैंकों के विलय से NPA को काबू में लाया जा सकता है?