भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी की आहट?

संदर्भ

इधर कुछ समय से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक गहरा विरोधाभास देखा जा रहा है। नवीनतम सरकारी आँकड़ों के अनुसार भारत की विकास दर 6.6% है। पिछले डेढ़ दशकों में अपने ही प्रदर्शन की तुलना में यह कमज़ोर है, हालाँकि वैश्विक परिदृश्य में तुलनात्मक दृष्टि से यह संतोषजनक है, लेकिन कई अन्य महत्त्वपूर्ण संसूचकों पर नज़र डालें तो अर्थव्यवस्था की स्थिति निराशाजनक लगती है।

फरवरी 2019 के आँकड़ों से पता चलता है कि कोर सेक्टर में केवल 2.1% वृद्धि हुई है और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मात्र 0.1% ऊपर गया है। भारत की निर्यात वृद्धि पिछले पांच वर्षों में लगभग शून्य रही है। बचत और निवेश की दरें 2003 में 30% की सीमा पार करने के बाद 2008 में 35% प्रतिशत तक पहुँच गईं, जिससे भारत पूर्वी एशिया की तीव्र वृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाओं जैसा लगने लगा। लेकिन अभी ये 30% प्रतिशत से नीचे चली गई हैं।

मंदी की आहट

भारत की आज़ादी के बाद की यात्रा एक मामूली कृषि प्रधान देश के रूप में शुरू हुई थी। एक लंबी और श्रमसाध्य यात्रा के बाद भारत ने दो अंकीय वृद्धि दर को भी छुआ। लेकिन इधर कुछ समय से भारत की विकास दर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और चालू वर्ष के लिये यह 7.4% से गिरकर 7% हो गई है।

गत सप्ताह IMF ने 2019-20 और 2020-21 में देश की GDP में होने वाली वृद्धि को लेकर अपने अनुमान में संशोधन किया और दोनों वर्षों के अनुमान को 20 आधार अंक कम करके क्रमश: 7.3% तथा 7.5% कर दिया। इससे पहले विश्व बैंक ने भी भारत में GDP वृद्धि के अनुमान को संशोधित करके घटाया था और कहा था कि 2019-20 में यह 7.2% रह सकती है। उसने भी 20 आधार अंकों की कमी की थी। लेकिन न तो विश्व बैंक और न ही IMF के पास भारत में आँकड़ों का संग्रह करने का कोई स्वतंत्र जरिया है।

विश्व बैंक अपने डेटा टेबल के लिये स्थानीय मुद्रा से जुड़े आँकड़ों का इस्तेमाल करता है जो कि हर देश जारी करता है। लेकिन सवाल यह है कि जब घरेलू एजेंसियां अपने आकलन के तरीके में बदलाव लाती हैं तो निरंतरता बनाए रखने के लिये विश्व बैंक अपनी आकलन पद्धति में क्या बदलाव लाता है? इसके लिये विश्व बैंक और IMF अपने विगत पूर्वानुमानों और वास्तविक आँकड़ों पर नजर रखते हैं।

आर्थिक मंदी क्या है?

• धन की कमी को विकास की धीमी गति के कारणों में से एक माना जा सकता है। जबकि प्रचलन में मुद्रा कोई समस्या नहीं है, जिसमें औपचारिक अर्थव्यवस्था का अधिकांश धन लेन-देन के लिये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बैंक में जमा धन (M3 या Broad Money) जो प्रचलित मुद्रा (Hard Currency) का आठ गुना है, उसे बाज़ार में आने का रास्ता नहीं मिल पा रहा।
• हमारी वित्तीय प्रणाली जो आधार धन (Base Money) को M3 में परिवर्तित करती है, सुचारु रूप से काम नहीं कर रही है। जब बैंक नया ऋण देते हैं, तो वे ‘पैसा’ बनाते हैं, लेकिन जब वित्तीय प्रणाली प्रभावी ढंग से काम नहीं करती तो धन सृजन की यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है और M3 से M0 (जिसे धन गुणक यानी Money Multiplier भी कहा जाता है) का अनुपात गिर जाता है।
• इसे बढ़ते NPA के दौर में ऋण चाहने वालों को ऋण देने की बैंकिंग क्षेत्रों की विफलता में देखा जा सकता है।
• इसके अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) की हालिया विफलता की वज़ह से भी ऋण देने की प्रक्रिया धीमी हो गई है।
• सरकार इन मुद्दों को संबोधित करने में भी विफल रही है क्योंकि खराब ऋणों का एक और दौर बड़ी मात्रा में पूंजी को जोखिम की ओर ले जा सकता है।

सरकारी आँकड़ों में स्पष्टता का अभाव

• जहाँ तक सवाल आँकड़ों का है तो पिछले दिनों बेरोज़गारी को लेकर NSSO के आँकड़ों पर काफी विवाद हुआ और सरकार ने उन्हें आधिकारिक रूप से जारी ही नहीं किया।
• मीडिया के माध्यम से यह तथ्य सामने आया कि NSSO ने 2017-18 में बेरोज़गारी की दर 6.1% प्रतिशत आँकी है, जो पिछले 45 साल का सर्वोच्च स्तर है।
• इसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि ये आँकड़े अंतिम नहीं हैं क्योंकि सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है।
• लेकिन इसके बाद भी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि बेरोज़गारी पर सरकारी आँकड़े हैं क्या? बेशक, बेरोज़गारी के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिये तथा इस पर होने वाली बयानबाज़ी से बचा जाना चाहिये, लेकिन इस पर कोई बात ही न करना इसे और खतरनाक बना सकता है।
• बेरोज़गारी को सिर्फ सरकारी नीतियों की विफलता के रूप में देखना एक तरह का सरलीकरण है। अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों का उतार-चढ़ाव पूरी आगे बढ़ा, लेकिन फिर विभिन्न कारणों से इसमें शिथिलता आ गई।
• रोज़गार उपलब्ध कराने में सबसे अधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का होता है, जो काफी समय से सुस्त चल रहा है।
• बेरोज़गारी दूर करने के लिये चीन की तरह हमें भी श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना होगा और कुछ ऐसा करना होगा कि इनमें उद्योगपतियों की खास दिलचस्पी पैदा हो। व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारत को स्वाभाविक बढ़त हासिल है। चीन में बढ़ती मज़दूरी को देखते हुए हमारे लिये निर्यात बढ़ाना मुश्किल नहीं होना चाहिये था। इससे रोज़गार पैदा होते और कृषि पर भी इसका अच्छा असर होता। लेकिन निर्यात में बढ़ोतरी केवल श्रम सस्ता होने से नहीं हो जाती और निर्यात में आ रही कमी ने समस्या को और बढ़ाया है।

इसके अलावा भी कई कई अन्य चुनौतियाँ हैं- कमज़ोर और लड़खड़ाता रियल एस्टेट सेक्टर, कृषि में समस्याएँ, भारत की ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में बाहरी निर्भरता के स्तर की चिंता, चरमराता शहरी बुनियादी ढाँचा, स्थिर पूंजी प्रवाह। ये सभी अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति बनाने में मदद कर रही हैं।

क्या किया जा सकता है?

• आर्थिक संकट को हल्का करने का एक तरीका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को गति देना है, क्योंकि यह अब एक स्थापित सत्य है कि राज्य के स्वामित्व वाली बैंकिंग प्रणाली के साथ संरचनात्मक समस्याएँ लगातार बनी रहती हैं।
• बैंकों की ब्याज दरों को कम करने से ऋणदाताओं की क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है ताकि ऋण का विस्तार हो सके और दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा मिले।

आगे की राह

हाल के वर्षों में भारत का विकास प्रभावशाली रहा है, लेकिन हमारे विकास में स्थानिक संरचनात्मक समस्याओं का बना रहना अभिशाप समान है। भारत ने पिछले 15-20 वर्षों में जिस वृद्धि दर को निरंतर बनाए रखा है, उसे आगे भी जारी रखने के लिये बुनियादी ढाँचे, विनिर्माण और कृषि में बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। इसे पूरा करने के लिये एक मज़बूत वित्तीय ढाँचा तैयार करना होगा जो विकास की ओर बढ़ते भारत की ज़रूरतों और मांगों को पूरा कर सके।

अभ्यास प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख विभिन्न चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उनके समाधान हेतु उपाय सुझाइये।