देश में विकराल होता जल संकट और जल सुधारों की आवश्यकता

संदर्भ

65 साल में सबसे कम मानसून-पूर्व वर्षा...देश के बड़े बांधों के जलाशयों में कुल क्षमता का एक-तिहाई पानी...शहरों-महानगरों में पानी के लिये मचा हाहकार...निरंतर गिरता जा रहा भूजल स्तर...जल प्रदूषण की वज़ह से भूजल में रासायनिक तत्त्वों का घालमेल...वर्षा जल का संचयन न कर पाना...नदियों के पानी को लेकर राज्यों के बीच तलवारें खिंच जाना...आदि...इत्यादि। इस फेहरिस्त को अभी और विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो यही इतना बताने के लिये पर्याप्त है कि देश में जल संकट बहुत विकराल हो गया है।

पानी की कमी नहीं है देश में

भारत को नदियों के देश के तौर पर भी जाना जाता है। देश में इतनी नदियाँ हैं कि पानी की कमी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन एक समाज और एक देश के तौर पर भारत ने अपनी जिस प्राकृतिक संपदा की सबसे ज़्यादा अवहेलना की है वह पानी है। देश में इस समय जल संरक्षण को लेकर होने वाली अव्यवस्था अपने चरम पर है और यही कारण है कि लोगों को उनकी न्यूनतम ज़रूरत का पानी भी मयस्सर नहीं है। फिर भी पानी का गलत इस्तेमाल और उसकी बर्बादी लगातार जारी रहती है। भारत में इस समय दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा रहता है, लेकिन हमारे हिस्से जो ज़मीनी पानी आता है वह मात्र 2.4 % है और इसकी वैश्विक गिरावट दर 4% है।

शहरीकरण और जल प्रबंधन

पंजाब के कुछ इलाकों में लोग यूरेनियम मिला हुआ पानी पीने को मजबूर हैं, तो बिहार के अधिकांश भाग में भूजल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है। इसके अलावा भी अन्य कई राज्यों में भूजल में संदूषण की मात्रा बढ़ी है। शहरीकरण की दर तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे शहरी जलापूर्ति और अपशिष्ट शोधन की हालत बदहाल हो गई है। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि पानी को लेकर विवाद न केवल राज्यों के बीच बल्कि शहरों और देशों, कृषि एवं उद्योगों और एक ही गाँव या शहरी कॉलोनी के बीच भी हो रहे हैं।

कृषि में होता है सर्वाधिक पानी इस्तेमाल

• संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के नवीनतम आँकड़ों के मुताबिक भारत में 90% पानी का इस्तेमाल कृषि में होता है।
• इसमें कमी किये बिना ग्रामीण एवं शहरी घरेलू ज़रूरतों और उद्योगों के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध करा पाना लगभग असंभव है।
• इसके लिये जल सुधार बेहद आवश्यक हैं, जिनके बिना कृषि संकट को हल नहीं किया जा सकता।
• देश में पानी की अधिकांश खपत गेहूँ, चावल और गन्ने जैसी पानी की अधिक जरूरत वाली फसलों में होती है। महाराष्ट्र जैसे सूखे की आशंका वाले राज्य में भी यही स्थिति है, जहाँ कुल फसली क्षेत्र में गन्ने का हिस्सा केवल 4% है, लेकिन इस फसल में 65% सिंचाई के पानी की खपत होती है।
• पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी किसान पानी की अधिक ज़रूरत वाली फसलें उगा रहे हैं। इसकी मुख्य वज़ह यह है कि इनके लिये सरकारी खरीद या निजी खरीद के रूप में एक भरोसेमंद बाज़ार है।

सामने आ रहे हैं हरित क्रांति के दुष्परिणाम

देश में हरित क्रांति का एक मुख्य पहलू गेहूं और चावल की सरकारी खरीद करना था। इससे हमें अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। लेकिन समय के साथ हरित क्रांति के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। अत्यधिक पानी और रसायनों की ज़रूरत वाली खेती में लागत और जोखिम अधिक हैं और अब यह भारत के ज़्यादातर किसानों के लिये लाभकारी नहीं रह गई है। किसानों की शुद्ध आमदनी ऋणात्मक होने लगी है, क्योंकि लाभ घट रहा है और लागत बढ़ रही है।

इसके साथ किसानों को मौसम की अनिश्चितता के रूप में एक अतिरिक्त जोखिम का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे जोखिम वाले क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल उगाना कोई समझदारी की बात नहीं है, लेकिन सरकारी नीतियाँ किसानों को फसल विविधीकरण प्रोत्साहन देने में नाकाम रही हैं। इसके लिये जरूरी है कि सरकारी खरीद में परंपरागत मोटे अनाज और दलहन जैसी क्षेत्र विशेष और कम पानी की खपत वाली फसलों को शामिल किया जाए। इन फसलों में बाजरा, ज्वार, कोदों-कुटकी जैसी फसलें शामिल हैं, जिन्हें अब सरकार भी 'पोषक खाद्य' कह रही है।

असंतुलित कृषि उपाय भी ज़िम्मेदार

भारत में बिना सोचे-समझे तात्कालिक फायदे के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले कृषि उपाय भी पानी की इस कमी के लिये ज़िम्मेदार हैं। इसका खामियाज़ा कुछ प्रदेशों को पानी की कमी के रूप में झेलना पड़ रहा है और पूरे देश का जल-संतुलन बिगड़ रहा है। पंजाब, महाराष्ट्र और हरियाणा ऐसे राज्यों में शामिल हैं जहाँ युवा किसानों की कृषि संबंधी प्राथमिकताएँ बदल गईं हैं, जिससे हालात और खराब हो गए हैं। महाराष्ट्र के जो किसान पहले बाजरा, ज्वार और धान उगाया करते थे, वे अब गन्ना उगाने लगे हैं। गन्ना भले ही उन्हें अधिक आमदनी देता है, लेकिन बहुत अधिक पानी सोखता है। इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा के किसान चावल और गेहूं उगाने लगे हैं, जबकि उनके यहाँ भूजल स्तर पहले ही काफी नीचे जा चुका है।

भारत में होता है सबसे अधिक भूजल दोहन

• भारत हर साल 230-250 क्यूबिक किलोमीटर भूजल का निष्कर्षण करता है, जो पूरी दुनिया में निकाले जा रहे भूजल का एक-तिहाई है।
• जो किसान इस भूजल का इस्तेमाल खेती के लिये करते हैं वे ज़मीन पर मौजूद पानी की तुलना में दोगुना अनाज पैदा करते हैं, क्योंकि भूजल किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार खेती करने की अनुमति देता है।
• 1960-70 के दशक में भारत भूजल का सबसे अधिक दोहन करने वाला देश नहीं था, लेकिन हरित-क्रांति ने सबकुछ बदल दिया।
• आज़ादी के दौरान भारत की कृषि में भूजल का 35% हिस्सा इस्तेमाल होता था, जो आज 70% तक पहुँच गया है।
• आज कृषि क्षेत्र निकाले गए भूजल का लगभग 90% पानी इस्तेमाल करता है, लेकिन देश की GDP में उसका योगदान मात्र 15-16% है। घरेलू कामकाज में 9% और उद्योगों में 2% भूजल का इस्तेमाल होता है।
• पानी के लगातार दोहन से भूजल स्तर लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम जितना पानी धरती से लेते हैं उतना ही पानी धरती को किसी-न-किसी रूप में लौटाएँ। यह रेनवाटर हार्वेस्टिंग से ही संभव है। हमारा दायित्त्व है कि हम पानी की एक बूँद भी बेकार न जाने दें। इससे हमारा भूजल रिचार्ज हो जाएगा तथा जलस्तर भी ऊपर उठेगा।

हमारे देश में प्राचीन काल से ही जल संचय की परंपरा थी तथा वर्षा-जल का संग्रहण करने के लिये लोग प्रयास करते थे। इसीलिये कुएँ, बावड़ी, तालाब, नदियाँ आदि पानी से भरे रहते थे। इससे भूजल स्तर भी बढ़ जाता था तथा सभी जलस्रोत रिचार्ज हो जाते थे। लेकिन मानवीय उपेक्षा, लापरवाही, औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के कारण ये जलस्रोत लगभग नष्ट हो गए। वर्षा-जल के संचय से इन जलस्रोतों को पुनः जीवित किया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न: “हर साल पड़ने वाले सूखे और आने वाली बाढ़ देश में जल संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के तरीकों पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।“ कुशल जल प्रबंधन के लिये अपने सुझाव देते हुए कथन की तर्कसहित विवेचना कीजिये।