देश में जल प्रबंधन की चुनौतियाँ

संदर्भ

गर्मियों का मौसम शुरू होते ही विभिन्न राज्यों के बीच नदियों के पानी को लेकर विवाद शुरू हो जाते हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार से एक बार फिर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि यमुना से दिल्ली को मिलने वाले उसके हिस्से के पानी की पूरी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

यह कोई पहली बार नही है कि हरियाणा से पानी कम मिलने को लेकर कोर्ट ने हरियाणा को आदेश दिया हो। इससे पहले भी इस समस्या के निदान के लिये कई कमेटियों का भी गठन किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है तथा गर्मियों में कठिनाई और ज़्यादा बढ़ जाती है।

देश में गहराता जा रहा जल संकट

देश के विभिन्न हिस्सों में जल संकट हर साल गहराता जा रहा है। गर्मियाँ आते ही महाराष्ट्र और गुजरात से खबरें आने लगती हैं कि वहाँ के बांधों में जमा पानी काफी कम हो गया है। हालाँकि केंद्रीय जल आयोग हर सप्ताह देश के बांधों में बचे पानी का हिसाब-किताब बताता है।

यह अलग बात है कि देश में बने पाँच हज़ार बांध हमारी ज़रूरत जितना पानी रोककर नहीं रख पाते। बढ़ती ज़रूरत के मद्देनज़र देश में जल भंडारण की क्षमता बढ़ नहीं पाई है और पानी की मांग रोज़ाना बढ़ रही है। पानी को अगर बढ़ती ज़रूरतों के हिसाब बचाकर नहीं रखा गया तो किसी भी समय देश के अधिकांश हिस्सों में लातूर जैसा जल संकट खड़ा हो सकता है, जहाँ कुछ बरस पहले रेलवे वैगनों के ज़रिये लाखों गैलन पीने के पानी की सप्लाई की गई थी।

केंद्रीय जल आयोग के आँकड़े

केंद्रीय जल आयोग हर सप्ताह देश के बांधों में बचे पानी की मात्रा के जो आँकड़े जारी करता है वे किसी काम के नहीं होते। जल आयोग की नवीनतम जानकारी यह है कि देश के बांधों में मई के पहले हफ्ते में लगभग उतना पानी जमा है जितना पिछले साल था...या पिछले साल की तुलना में 91 जलाशयों में पानी का स्तर एक प्रतिशत कम है। साथ ही यह भी बताया गया है कि पिछले 10 साल में बांधों में जितना पानी औसतन रहता आया है उतना पानी इस साल भी है। लेकिन यह आँकड़ा देश के सिर्फ 91 बांधों की निगरानी से ही निकाला जाता है, जिनकी कुल भंडारण क्षमता सिर्फ 162 अरब घनमीटर है। जबकि देश में कुल बांधों की संख्या पांच हजार के लगभग है। हालाँकि तब भी सबकी भंडारण क्षमता मिलाकर भी 257 अरब घनमीटर ही है।

नहीं बढ़ी है जल भंडारण क्षमता

• मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात का ही नहीं है, बल्कि यह तथ्य कम चिंताजनक नहीं है कि पिछले कई वर्षों से हमारी जल भंडारण क्षमता कमोबेश जस-की-तस बनी हुई है।
• पिछले एक दशक से यह क्षमता 250 अरब घनमीटर के आसपास ही बनी हुई है, जबकि इस दौरान आबादी 14-15 करोड़ बढ़ गई। गौरतलब है कि प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष पानी की ज़रूरत का आँकड़ा दो हज़ार घनमीटर है।
• बढ़ती आबादी के हिसाब से कल-कारखाने, बिजलीघर चलाने और अनाज उगाने के लिये पानी की ज़रूरत बढ़ती जा रही है।
• मौसम विज्ञानियों ने इस वर्ष एल नीनो प्रभाव की संभावना भी जताई है जिससे वर्षा का क्रम प्रभावित हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो जल संकट की तीव्रता और बढ़ सकती है।
• इस साल पृथ्वी दिवस पर जताई गई जलवायु परिवर्तन की चिंता ने भी जल संकट को लेकर एक चेतावनी सी दी है। ऐसे में बढ़ते वैश्विक तापमान को पानी की उपलब्धता के नज़रिये से भी देखने की ज़रूरत है।

पर्यावरणविदों के मुताबिक यह एक ऐसा बदलाव है जो जीव-जगत के लिये खतरे की घंटी तो है ही, उसके साथ-साथ जलचक्र में बदलाव की चेतावनी भी है।

अस्थिर हो रहा वर्षा चक्र

जलवायु संकट से वर्षा चक्र भी गड़बड़ा रहा है। वर्षा अवधि पर असर पड़ रहा है। अलग-अलग क्षेत्रों में वर्षा की असमानता बढ़ती जा रही है। जब तापमान बढ़ता है तो ज्यादा पानी भाप बन कर उड़ता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में अचानक वायु दाब परिवर्तन होने से चक्रवात और तूफान बार-बार आते हैं। तूफानों से कई इलाकों में अचानक ज़्यादा पानी बरस जाता है जिससे बाढ़ और अन्य तबाहियाँ झेलनी पड़ती हैं। जहाँ कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों को सूखे और पानी की कमी से जूझना पड़ता है।

वैसे तो आपूर्ति के मामले में पूरे विश्व में जल संकट है, लेकिन भारत के लिये यह मुश्किल अधिक है। असमान वर्षा और लचर जल प्रबंधन की वज़ह से भारत में साल-दर-साल ज़रूरत की तुलना में पानी कम पड़ने लगा है। हालात कुछ ऐसे हैं कि वर्तमान में भारत की 60 करोड़ आबादी पानी के मामले में अति-अभाव से लेकर गंभीर अभाव वाली स्थिति में बताई जाती है। हर साल करीब दो लाख लोग साफ पानी तक पहुँच न होने की वज़ह से काल के गाल में समा जाते हैं।

भूजल पर बढ़ी है निर्भरता

• अभी हमें पानी की कमी से उत्पन्न होने वाले हालात उतने भयावह इसलिये नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हमने भूजल पर निर्भरता हद से ज़्यादा बढ़ा ली है।
• शोध बताते हैं कि हर साल बड़ी तेज़ी से भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है और यह भी याद रखना होगा कि भूजल असीमित नहीं है।
• अन्य देशों से तुलना करें तो दुनियाभर में किये जा रहे कुल भूजल दोहन का एक-चौथाई हिस्सा सिर्फ भारत में निकाला जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया को वर्षा से जितना पानी मिलता है उसका सिर्फ चार प्रतिशत हमारे हिस्से में आता है।

नीति आयोग की ‘वाटर कंपोज़िट इंडेक्स’ रिपोर्ट के मुताबिक भी भूजल कम होता जा रहा है।

इस समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में भूजल, जल निकायों की पुनर्स्थापना, सिंचाई, खेती के तरीके, पेयजल, नीति और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के 28 विभिन्न संकेतकों के साथ 9 विस्तृत क्षेत्र शामिल किये गए। समीक्षा के उद्देश्य से राज्यों को दो विशेष समूहों- ‘पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य’ और ‘अन्य राज्य’ में बाँटा गया।

चिंताजनक हैं हालात

• चिंता की सबसे बड़ी बात है कि भारत में 60 करोड़ से अधिक लोग ज़्यादा से लेकर चरम स्तर तक का जल दबाव झेल रहे हैं।
• भारत में तकरीबन 70 प्रतिशत जल प्रदूषित है, जिसकी वज़ह से जल गुणवत्ता के सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है।
• वैश्विक ताज़े पानी में भारत का कुल 4 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि यहाँ आबादी का 16 प्रतिशत रहता है।
• सरकारी सर्वेक्षणों के मुताबिक वर्ष 2020 तक 21 महानगरों में भूजल का स्तर बेहद नीचे चला जाएगा।

जल संकट सीधे जनता से जुड़ा मुद्दा है। देश में जल संचयन की क्षमता बढ़ाने, बांधों की मरम्मत, जलाशयों की गाद निकालने, भूजल संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों पर तुरंत काम करने की ज़रूरत है। आज हम उस दौर में हैं जब जल संकट पर गंभीरता से सोचने का मौका दोबारा मिलने की संभावना बेहद कम है।

अभ्यास प्रश्न: “भारत में पानी की कमी नहीं है बल्कि वास्तविक समस्या जल प्रबंधन की पर्याप्त व्यवस्था का न होना है।” कथन के पक्ष या विपक्ष में ठोस तर्कों के साथ अपने विचार प्रस्तुत कीजिये?