नई व्यापार नीति

यह एडिटोरियल 05/05/2022 को ‘हिंदू बिज़नेसलाइन’ में प्रकाशित “All Eyes on the New Trade Policy” लेख पर आधारित है। इसमें भारत की वर्तमान विदेश व्यापार नीति में निहित चुनौतियों और आवश्यक उपायों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

वित्त वर्ष 2021-22 भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये एक उत्साहजनक स्थिति के साथ पूर्ण हुआ। भारतीय निर्यात ने न केवल कोविड संकट को सहने और उससे उबर लेने के संकेत दिये, बल्कि 419.65 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड राजस्व के साथ मज़बूत वृद्धि भी दर्ज की, जिसे निर्यात में तेज़ पुनरुद्धार के लक्षण के रूप में देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ संपन्न मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements- FTA) को भी नीति-निर्माताओं द्वारा भारतीय उद्यमियों के लिये व्यापक अवसरों के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि इन सभी उपलब्धियों के बावजूद इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिये कि भारत के लिये एक नई विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy- FTP) अभी भी लंबे समय से प्रतीक्षित है। पिछली विदेश व्यापार नीति वर्ष 2015 में अधिसूचित की गई थी और एक नई नीति अप्रैल 2020 में पेश की जानी थी, लेकिन तब से इसे आगे की अवधि के लिये बार-बार टाला जा रहा है। हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों, स्थानीय विनिर्माण पर ज़ोर और द्विपक्षीय व्यापार अभिसमयों पर एक दिशा को देखते हुए एक नई नीति का लाया जाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

विदेश व्यापार नीति का महत्त्व:

विदेश व्यापार नीति भारत सरकार द्वारा जारी एक कानूनी दस्तावेज़ है, जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत प्रवर्तनीय है।
वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से पंचवर्षीय रूप से पुनरीक्षित और अधिसूचित विदेश व्यापार नीति सभी हितधारकों के लिये मार्गदर्शक रही है।
विदेश व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य लेन-देन और पारगमन लागत, समय को कम करके व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।
विदेश व्यापार नीति सीमा-पार व्यापार नियमों को निर्धारित करती है और प्रौद्योगिकी प्रवाह, अप्रत्क्ष संपत्ति आदि जैसे कई सहवर्ती लेकिन महत्त्वपूर्ण नीतिगत चरों पर सरकार की स्थिति को उजागर करती है।

विदेश व्यापार नीति का महत्त्व:

वैश्विक स्तर पर भारत के रुख को स्पष्ट करना: ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ और PLI (Production Linked Incentive) योजनाओं जैसे प्रमुख कार्यक्रमों, भारत की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के निर्णय, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) योजना की अतिदेय समीक्षा, भारत की निर्यात टोकरी के भौगोलिक प्रोफाइल में परिवर्तन और FTAs के निहितार्थों के संबंध में भारत की स्थिति और संरेखण को स्पष्ट करना आवश्यक है ।
वर्ष 2019 में WTO के एक विवाद समाधान पैनल ने माना था कि FTP के तहत निर्यात प्रोत्साहन (Export Incentives) भारत की WTO प्रतिबद्धता का उल्लंघन है।
निर्यात-उन्मुख व्यवसायों पर प्रभाव: FTP के जीर्णोंद्धार का एक अन्य कारण यह है कि कुछ निर्यात-उन्मुख व्यवसाय वर्ष 2015 की नीति में कुछ तदर्थ, विरोधाभासी और गलत समय पर किये गए परिवर्तनों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।
वर्ष 2015 की FTP ने निर्यात के अनुपात में प्रत्यक्षतः ‘ड्यूटी-क्रेडिट स्क्रिप’ (Duty-Credit Scrips- DCS) जारी कर निर्यात को प्रोत्साहित किया था। ।
इसके अलावा, सेवा प्रोत्साहन के लिये परिवर्तन को सितंबर 2021 में पूर्वव्यापी रूप से अधिसूचित किया गया था, जिसे अप्रैल 2019 से लागू किया जाना था।
परिव्यय और प्रोत्साहन में कमी: भारत से पण्य वस्तु निर्यात योजना (MEIS) और भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS) जैसे 51,012 करोड़ रुपए के वार्षिक निर्यात प्रोत्साहनों को 12,454 करोड़ रुपये के RoDTEP योजना प्रोत्साहन के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
शेष 38,558 करोड़ रुपए को कुछ क्षेत्रों को लाभ प्रदान करने के लिये PLI की ओर मोड़ दिया गया है।
इसके अतिरिक्त पहले ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों पर 3% निर्यात प्रोत्साहन प्रदान किया जाता था, जिसे घटाकर 0.7% कर दिया गया है।
अवसंरचनात्मक असफलताएँ: बंदरगाहों, गोदामों और आपूर्ति शृंखलाओं जैसी अपर्याप्त रूप से उन्नत निर्यात अवसंरचनाओं के कारण भारत में जहाज़ों के लिये औसत ‘टर्नअराउंड टाइम’ लगभग तीन दिनों का है जबकि वैश्विक औसत 24 घंटे का है।
MSMEs का संकट: सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 29% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 40% के योगदान के साथ MSMEs क्षेत्र महत्त्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रमुख अभिकर्त्ता हैं। लेकिन इनपुट और ईंधन लागतों में वृद्धि MSMEs के निचले स्तर पर स्थित उद्यमों को प्रभावित कर रही है।
इस्पात और प्लास्टिक जैसे कच्चे मालों की कीमतों में वृद्धि के साथ ही शिपिंग कंटेनरों और श्रम की कमी के कारण MSMEs के लिये वैश्विक मांग में वृद्धि का पूरा लाभ उठा सकना कठिन होता जा रहा है।