लखवार बहुउद्देश्यीय परियोजना

चर्चा में क्यों?

नितिन गडकरी ने देहरादून के नज़दीक यमुना पर लखवार बहुउद्देश्यीय परियोजना के निर्माण के लिये छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु 

• इस  परियोजना में छह राज्य - उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली शामिल है।
• उक्त सभी छह राज्यों को इस परियोजना से नदी के प्रवाह, पेयजल, सिंचाई और बिजली की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
• उल्लेखनीय है कि यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिये स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत वर्तमान में यमुना नदी पर 34 परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं।
• इस परियोजना के पूरा हो जाने पर इन सभी राज्यों में पानी की कमी की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इससे यमुना नदी में हर वर्ष दिसंबर से मई/जून तक सूखे मौसम में पानी के बहाव में सुधार आएगा।

क्या है लखवार परियोजना?

• लखवार परियोजना को पूर्व में 1976 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन इस परियोजना पर कार्य 1992 में रोक दिया गया था।
• लखवार परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में देहरादून ज़िले के लोहारी गाँव के नज़दीक यमुना नदी पर 204 मीटर ऊँचा कंक्रीट का बांध बनाना प्रस्तावित है।
• उल्लेखनीय है कि बांध की जल संग्रहण क्षमता 330.66 MCM होगी और इससे 33,780 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी तथा यमुना बेसिन क्षेत्र वाले छह राज्यों में घरेलू एवं औद्योगिक इस्तेमाल और पीने के लिये  78.83 MCM पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा।
• इस परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।
• इस परियोजना के निर्माण का कार्य उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
• स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत यमुना नदी में प्रदूषण को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस नदी पर 34 परियोजनाओं को प्रारंभ किया जा रहा है, जिनमें से 12 दिल्ली में हैं, जो सुनिश्चित करेंगी कि हरियाणा और राजस्थान को जाने वाला पानी निर्मल हो।
• हालाँकि, लखवार परियोजना सभी छह राज्यों को पर्याप्त पानी प्रदान करेगी किंतु नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यमुना में प्रदूषण को दूर करने का दोहरा उद्देश्य पूरा हो सके।
• लखवार परियोजना न केवल पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, बल्कि इससे सभी छह राज्यों में सिंचाई, बिजली उत्पादन और पेयजल की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
• लखवार परियोजना की कुल 3,966.51 करोड़ रुपए की लागत में से उत्तराखंड सरकार बिजली के 1,388.28 करोड़ रुपए का खर्च उठाएगी।
• इस परियोजना के पूरा होने पर बिजली का पूरा फायदा उत्तराखंड को मिलेगा। 
• इस परियोजना से जुड़े सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था वाले हिस्से के कुल 2,578.23 करोड़ रुपए के खर्च का 90 प्रतिशत (2320.41 करोड़ रुपए) केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत खर्च को छह राज्यों के बीच बाँट दिया जाएगा।
• इसमें हरियाणा को 123.29 करोड़ रुपए (47.83%) उत्तर प्रदेश/ उत्तराखंड को 86.75 करोड़ रुपए  (33.65%), राजस्थान को 24.08 करोड़ रुपए (9.34%), दिल्ली को 15.58 करोड़ रुपए (6.04%) तथा हिमाचल प्रदेश को 8.13 करोड़ रुपए (3.15%) देने होंगे। 
• लखवार परियोजना के तहत संग्रहीत जल का बँटवारा यमुना के बेसिन क्षेत्र वाले छह राज्यों के बीच 12 मई, 1994 को किये गये समझौता ज्ञापन की व्यवस्थाओं के अनुरूप होगा।

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड क्या है?

• लखवार बांध के जलाशय का नियमन ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के ज़रिये किया जाएगा।
• गौरतलब है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली छह ऊपरी यमुना बेसिन राज्य हैं।
• ऊपरी यमुना से तात्पर्य यमुना नदी का उसके उद्भव से दिल्ली में ओखला बैराज तक है।
• छह राज्यों ने यमुना नदी के ऊपरी बहाव के आवंटन के संबंध में 12 मई, 1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे।
• इस समझौते में ऊपरी यमुना बेसिन में जल संग्रहण की सुविधा सृजित करने की आवश्यकता को पहचाना गया है, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रित तरीके से मानसून के दौरान नदी के पानी के बहाव का संरक्षण और उसका इस्तेमाल किया जा सके।

पोषक तत्त्वों में कमी का कारण कार्बन डाईऑक्साइड

चर्चा में क्यों?

हाल में एक शोध से यह उजागर हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के स्तर में वृद्धि होने से चावल और चावल जैसे मुख्य फसलों की पौष्टिकता में कमी आई है। इसके मुताबिक फसलों में पोषक तत्त्वों की कमी के कारण यह  सन 2050 तक लाखों भारतीयों के लिये संकट उत्पन्न कर सकता है।

प्रमुख बिंदु:

• शोध के मुताबिक मानव गतिविधियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के स्तर में वृद्धि होने के  परिणामस्वरूप इस शताब्दी के मध्य तक विश्वभर में लगभग 175 मिलियन आबादी जस्ते की कमी और लगभग 122 मिलियन आबादी के प्रोटीन की कमी से ग्रस्त होने की संभावना है।
• अध्ययन में पाया गया है कि एक अरब से भी अधिक महिलाएँ और बच्चों में आहार से प्राप्त होने वाले आयरन की कमी हो सकती है जो एनीमिया और अन्य बीमारियों चलते इन्हें के जोखिम में डाल सकता है।
• यह भी पाया गया है कि भारत लगभग 50 मिलियन लोगों में जिंक की कमी के साथ सबसे बड़ा बोझ उठाएगा। प्रोटीन की कमी  की वजह से भारत में 38 मिलियन लोगों पर जोखिम बन हुआ है और 502 मिलियन महिलाएँ और बच्चे आयरन की कमी से होने वाली बीमारियों के प्रति संवेदनशील हैं।
• दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के अन्य देशों पर भी काफी प्रभाव पड़ने की संभावना है।
• वर्तमान में दुनिया भर में दो अरब से अधिक लोगों में एक या अधिक पोषक तत्त्वों की कमी होने का अनुमान है।
• आमतौर पर मनुष्य को अधिकांश पोषक तत्त्वों की प्राप्ति पौधों से होती है। आहार प्रोटीन का 63 प्रतिशत, जिंक का 68 प्रतिशत और साथ ही 81 प्रतिशत आयरन वनस्पतियों से ही प्राप्त होता है।
• इस तरह से यह देखा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च स्तर की वजह से फसलों में पौष्टिक तत्त्वों की मात्रा में कमी आई है।
• उल्लेखनीय है कि वर्तमान वायुमंडलीय परिस्थिति जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 400 PPM (parts per million) से कुछ अधिक है की अपेक्षा 550 PPM वाले कार्बन डाईऑक्साइड वाले वातावरण में फसल उगाने से प्रोटीन, लौह और जस्ते की सांद्रता 3-17 फीसदी कम होती है।

निष्कर्ष

इस तरह शोध में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में पौष्टिक तत्त्वों की कमी के शिकार लोगों को भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि हम अपने स्वास्थ्य पर अप्रत्याशित प्रभाव डाले बिना लाखों वर्षों से अनुकूलित जैव-भौतिक तंत्र को अव्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। 

धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने पर आजीवन कारावास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से सभी धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने के खिलाफ आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान करने के लिये भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन हेतु विधेयक पारित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

• भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2018 के तहत धारा 295 AA को समाहित किया गया है। 
• इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा गुरु ग्रंथ साहब, श्रीमद्भगवद्गीता, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबिल या अन्य किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जानबूझ कर क्षति, नुकसान और आघात पहुँचाया जाता है जिससे लोगों की धार्मिक भावना आहत होती है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया जाएगा। 

निवारक कार्रवाई

• पंजाब सरकार ने राज्य में हाल के दिनों में घटित कुछ घटनाओं जिसमें पवित्र धार्मिक ग्रंथों को क्षति पहुँचाकर राज्य की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, को देखकर यह कदम उठाया है।
• इस तरह पंजाब सरकार का यह कदम राज्य में शांति व सहिष्णुता को कायम करने के मार्ग में एक निवारक कार्रवाई के रूप में है।

गगनयान-भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान ‘गगनयान-भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम’ की घोषणा की थी। इसी संदर्भ में इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. शिवान ने कहा कि इसरो इस कार्य को तय समयावधि में पूरा करने में सक्षम है।

प्रमुख बिंदु

• इस कार्यक्रम के साथ भारत मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। उल्लेखनीय है कि अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ने मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू किया है।
• इसरो के अनुसार यह अब तक का काफी महत्त्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम है, क्योंकि इससे देश के अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा।
• यह देश के युवाओं को भी बड़ी चुनौतियाँ लेने के लिये प्रेरित करेगा और देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भी सहयोग करेगा।
• इसरो के अध्यक्ष ने चन्द्रयान-2 के लॉन्च के विषय में कहा कि अब इसे जनवरी 2019 में लॉन्च किया जाएगा।
• इसरो का लक्ष्य मार्च, 2019 तक 19 मिशन लॉन्च करना है।
• उल्लेखनीय है कि इन मिशनों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिये  भी 4 उपग्रह लॉन्च करना शामिल है।

इसरो द्वारा प्रस्तुत विवरण

• इसरो ने इस कार्यक्रम के लिये आवश्यक पुन: प्रवेश मिशन क्षमता, क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, तापीय संरक्षण व्यवस्था, मंदन एवं प्रवर्तन व्यवस्था, जीवन रक्षक व्यवस्था की उप-प्रणाली इत्यादि जैसी कुछ महत्त्वपूर्ण तकनीकों का विकास कर लिया है।
• इन प्रौद्योगिकियों में से कुछ को अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी प्रयोग (SRE-2007), क्रू मॉड्यूल वायुमंडलीय पुन: प्रवेश प्रयोग (CARE-2014) और पैड एबॉर्ट टेस्ट (2018) के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है।
• ये प्रौद्योगिकियाँ इसरो को 4 साल की छोटी अवधि में कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी।
• गगनयान को लॉन्च करने के लिये GSLVMK-3 लॉन्च व्हिकल का उपयोग किया जाएगा, जो इस मिशन के लिये आवश्यक पेलोड क्षमता से परिपूर्ण है।
• अंतरिक्ष में मानव भेजने से पहले दो मानव रहित गगनयान मिशन को भेजा जाएगा।
• 30 महीने के भीतर पहली मानव रहित उड़ान के साथ ही कुल कार्यक्रम के 2022 से पहले पूरा होने की उम्मीद है।
• मिशन का उद्देश्य पाँच से सात वर्षों के लिये अंतरिक्ष में तीन सदस्यों का एक दल भेजना है।
• इस अंतरिक्ष यान को 300-400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit) में रखा जाएगा।
• कुल कार्यक्रम की लागत 10,000 करोड़ रुपए से कम होगी।

गगनयान 

• इसमें एक चालक दल मॉड्यूल, सेवा मॉड्यूल और कक्षीय मॉड्यूल शामिल होगा जिसका वज़न लगभग 7 टन होगा और इसे एक रॉकेट द्वारा भेजा जाएगा।
• चालक दल मॉड्यूल का आकार 3.7 मीटर x 7 मीटर होगा।

गगनयान मिशन के उद्देश्य

• इससे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर में वृद्धि होगी।
• यह एक राष्ट्रीय परियोजना है, जिसमें कई संस्थान, अकादमिक और उद्योग शामिल हैं।
• यह औद्योगिक विकास में सुधार तथा युवाओं के लिये प्रेरणास्रोत साबित होगा।
• इससे सामाजिक लाभ के लिये प्रौद्योगिकी का विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार होगा।

प्रीलिम्स फैक्ट्स : 29 अगस्त, 2018