एक दशक में लगभग 271 मिलियन भारतीय गरीबी से हुए मुक्त

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी तथा मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा 2018 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु

• हाल ही में जारी किये गए नवीनतम अनुमानों के अनुसार, 2005-06 के बाद से भारत में 270 मिलियन से ज़्यादा लोग गरीबी के चंगुल से मुक्त हुए हैं और देश में गरीबी दर 10 साल की अवधि में लगभग आधी हो गई है, यह एक आशाजनक संकेत है कि वैश्विक स्तर पर गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
• इस रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर 1.3 अरब लोग बहुआयामी गरीबी में रह रहे हैं। यह जनसंख्या उन 104 देशों की आबादी का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है जिनके लिये 2018 MPI की गणना की गई है।
• इन 1.3 अरब लोगों में से लगभग 46 प्रतिशत लोग गंभीर रूप से गरीबी का सामना कर रहे हैं और MPI के तहत शामिल किये गए आयामों में से कम-से-कम आधे आयामों से वंचित हैं।
• रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर गरीबी से निपटने के लिये बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, ऐसे में यहाँ "आशाजनक संकेत दिखते हैं कि गरीबी का सामना इस प्रकार किया जा सकता है और इस ढंग से इसका सामना किया जा रहा है।"

नया दृष्टिकोण

• सूचकांक में यह व्यक्त किया गया है कि भारत में गरीबी दर दस साल की अवधि में 55 प्रतिशत से घटकर 28 फीसदी या लगभग आधी हो गई है। भारत पहला ऐसा देश है जिसके लिये समय के साथ प्रगति का अनुमान लगाया गया है।
• हालाँकि गरीबी का स्तर विशेष रूप से बच्चों के मामलों में चौंकाने वाला है, इसलिये भारत में हुई प्रगति का उपयोग इसे सुलझाने में किया जा सकता है।
• बहुआयामी गरीबी सूचकांक ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो लोगों को गरीबी का अनुभव करने के कई तरीकों को समझने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं और यह वैश्विक गरीबी के स्तर तथा इसकी प्रकृति पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है।
• हालाँकि समय के साथ प्रगति की समान तुलना अभी तक अन्य देशों के लिये नहीं की गई है लेकिन UNDP के मानव विकास सूचकांक की नवीनतम जानकारी कई उप-सहारा अफ्रीकी देशों समेत सभी क्षेत्रों में विकास की महत्त्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) MPI को ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2010 में विकसित किया गया था। इस सूचकांक द्वारा गरीबी निर्धारण में आय आधारित सूचकांकों के अलावा विभिन्न कारकों को शामिल किया गया है। इसे पहले के सभी ‘मानव गरीबी सूचकांकों’ के स्थान पर विकसित किया गया है।

 

भारत बना यौन अपराधियों की रजिस्ट्री करने वाला 9वाँ देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश में यौन अपराधों के दोषियों के बारे में जानकारी को डेटा के रूप में उपलब्ध कराने के लिये नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्स ऑफेडंर्स की शुरुआत की गई। उल्लेखनीय है कि शुरुआत में इस रजिस्ट्री में देश भर में विभिन्न यौन अपराधों के लिये दोषी ठहराए गए लगभग 4.4 लाख लोगों के नाम और उनका विवरण शामिल हैं।

नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्स ऑफेडंर्स

• इस डाटाबेस में 2005 के बाद यौन अपराधों के लिये दोषी पाए गए लोगों के बारे में प्राप्त जानकारियों को संग्रहित किया गया है जिसमें दोषी का नाम, पता, फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट जैसे विवरण शामिल किये गए हैं।
• गृह मंत्रालय के अनुसार, डाटाबेस किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता से समझौता नहीं करेगा।
• नई दिल्ली में 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले के बाद इस तरह की रजिस्ट्री शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया था।
• डाटाबेस की निगरानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) द्वारा की जाएगी। NCRB इस पर भी नज़र रखेगा कि राज्य पुलिस समय पर रिकॉर्ड को अपडेट कर रही है या नहीं।
• इसमें पहली बार अपराध करने वालों से लेकर बार-बार अपराध करने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखा गया है।
• डाटाबेस में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offenders Act- POCSO) और छेड़खानी के दोषी अपराधियों को शामिल किया जाएगा।

पोर्टल cybercrime.gov.in

• नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्स ऑफेडंर्स के साथ-साथ एक अन्य पोर्टल gov.in को भी लॉन्च किया गया जिसमें लोग बाल अश्लीलता, बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री और बलात्कार तथा सामूहिक बलात्कार को बढ़ावा देने वाली सामग्री आदि के बारे में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज़ करा सकेंगे।
• यह न केवल पीड़ितों/शिकायतकर्त्ताओं की सहायता करेगा बल्कि नागरिक समाज संगठनों और ज़िम्मेदार नागरिकों को गुप्त रूप से ऐसी शिकायतों की रिपोर्ट करने में मदद करेगा।
• इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत शिकायतों की जाँच संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
• इसके अलावा पीड़ित या शिकायतकर्त्ता अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके 'रिपोर्ट और ट्रैक' विकल्प चुनकर अपनी रिपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं।

यौन उत्पीड़न पर राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने वाला 9वाँ देश

• भारत NDSO (National Database on Sexual Offenders) कि शुरुआत करने वाला दुनिया का नौवाँ देश बन गया है।
• यौन उत्पीड़न पर राष्ट्रीय डाटाबेस रखने वाले अन्य देश हैं- अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका,  न्यूजीलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो।
• उल्लेखनीय है कि इन सभी देशों में मात्र अमेरिका ही ऐसा देश हैं जहाँ इस प्रकार का डाटाबेस आम जनता के लिये उपलब्ध है, अन्य देशों में यह डाटाबेस "जाँच और निगरानी" के उद्देश्य से केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिये सुलभ है।

सरकारी पैनल ने कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के कायापलट की सिफारिश की

चर्चा में क्यों

13 अप्रैल, 2016 को केंद्र सरकार द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयी दलवाई समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। गौरतलब है कि अशोक दलवाई समिति का उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की रणनीति की सिफारिश करना था।

रिपोर्ट में उल्लेखित मुख्य बिंदु

• समिति ने सिफारिश के मसौदे पर अब तक कुल 13 खंड प्रस्तुत किये हैं।
• 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने हेतु सरकार को सप्लाई-पुश उत्पादन प्रणाली की जगह डिमांड-लेड उत्पादन प्रणाली को अपनाते हुए कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का कायापलट करना चाहिये।
• किसानों की आय दोगुनी करने हेतु अपनाई गई रणनीति पर निगरानी रखने के लिये कृषि मंत्रालय को एक ‘सशक्त समिति’ की स्थापना करनी चाहिये।
• पूरे भारत में किसानों के बीच पनपते असंतोष, आक्रोश और बेचैनी तथा प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में ये सिफारिशें आई हैं।
• समिति ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहा है, “अब समय आ चुका है कि कृषि को उद्यम के रूप में देखा जाए।”
• इस रिपोर्ट ने यह भी सुझाया है कि उत्पादन प्रणाली का पुनर्गठन बाज़ार के नज़रिये से किया जाना चाहिये। इसमें गेहूँ और चावल जैसे साधारण अनाजों के उत्पादन की जगह पोषक तत्त्व युक्त अनाजों, दुग्धालय, पशुधन और मत्स्यपालन पर ज़ोर दिया गया है।
• इस रिपोर्ट में कृषि में प्रयुक्त होने वाले जल के प्रबंधन पर अत्यधिक ज़ोर दिया गया है। प्रतिवर्ष 20-25 लाख हेक्टेयर भूमि को माइक्रो इरीगेशन के तहत लाया जाएगा और जलवायु आधारित कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा।

अशोक दलवाई समिति 

• 13 अप्रैल, 2016 को सरकार ने किसानों की आय पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिये केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय में तत्कालीन अतिरिक्त सचिव अशोक दलवाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया।
• इस रिपोर्ट में तीन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था- उत्पादकता लाभ, फसल के मूल्य में कमी और लाभकारी मूल्य।
• इस सामरिक ढाँचे को लेकर चार चिंताएँ भी थीं, जैसे- टिकाऊ कृषि उत्पादन, किसानों के उत्पाद का मौद्रीकरण, विस्तार सेवाओं का पुनः मज़बूतीकरण और कृषि को एक उद्यम के रूप में मान्यता प्रदान करना।
• इस रिपोर्ट में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण ऊर्जा और ग्रामीण विकास में निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये एक आर्थिक मॉडल का उपयोग करने पर भी ज़ोर दिया गया था, जिससे 2015-16 के आधार वर्ष पर वर्ष 2022-23 तक किसानों की दोगुनी आय में 10.41% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
• ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वर्ष 2002-03 से 2012-13 और इसके आगे के वर्षों में किसानों की वास्तविक आय में प्रतिवर्ष मात्र 3.5% की दर से वृद्धि हुई।

प्रीलिम्स फैक्ट्स: 21 सितंबर 2018