RBI ने सात बैंकों पर लगाया जुर्माना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने स्विफ्ट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के तहत दिये गए निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण 7 बैंकों पर जुर्माना लगाया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

• भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 बैंकों - कर्नाटक बैंक (Karnataka Bank) पर 4 करोड़ रुपए, सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank) पर 3 करोड़ रुपए, DCB बैंक (DCB Bank) पर 2 करोड़ रुपए तथा करूर वैश्य बैंक लिमिटेड (Karur Vysya Bank Ltd.) पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
• इन चार बैंकों के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन बैंक (Indian Bank) पर 4 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India) और इंडियन ओवरसीज़ बैंक (Indian Overseas Bank-IOB) पर 3-3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
• इस जुर्माने को बैंकों पर स्विफ्ट संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करने के लिये लगाया गया है जिसको 14 दिनों के अंदर जमा करना अनिवार्य है।

क्या है मामला?

• पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के बाद RBI ने 20 फरवरी, 2018 को एक परिपत्र में स्विफ्ट-संबंधित परिचालन नियंत्रणों के समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण को लेकर बैंकों को निर्देशित किया था।
• कुछ दिन पहले ही भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक और IDBI बैंक ने विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिये उन पर लगाए गए मौद्रिक दंड के बारे में एक्सचेंजों को सूचित किया था।
• सितंबर 2018 में RBI ने KVB (Karur Vysya Bank) पर परिसंपत्तियों के वर्गीकरण मानदंडों, धोखाधड़ी की रिपोर्ट और चालू खाते खोलने के समय अनुशासन की आवश्यकता पर दिये गए निर्देशों का पालन नहीं करने के लिये 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था।

क्‍या है 'स्विफ्ट'?

• SWIFT का तात्पर्य 'सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस' (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) है।
• यह एक तरह का मैसेज भेजने और प्राप्‍त करने वाला नेटवर्क है, जि‍सका इस्‍तेमाल दुनि‍या भर के बैंक और फाइनेंशि‍यल सेवाएँ देने वाली दूसरी संस्‍थाएँ करती हैं।
• इस नेटवर्क के माध्‍यम से पेमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। हर बैंक को उसका एक स्विफ्ट कोड मि‍लता है, जि‍ससे उसकी पहचान होती है।

स्रोत – द हिंदू

DIPAM

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों (Central Public Sector Enterprises- CPSEs) की गैर-प्राथमिक परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण में तेज़ी लाने के लिये निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के तहत एक विशेष सेल स्थापित करने की योजना बनाई है ।

प्रमुख बिंदु

• इसके तहत नीति आयोग द्वारा CPSEs की गैर-प्राथमिक परिसंपत्तियों की सूची तैयार की जाएगी।
• इस सूची पर परामर्शदाता समूह के साथ चर्चा के बाद परिसंपत्तियों को अलग-अलग कर बेचा जा सकता है।
• इस समूह में प्रशासनिक मंत्रालयों, आर्थिक मामलों के विभाग, निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन के अधिकारी शामिल हैं।
• वित्त मंत्री की अध्यक्षता में विनिवेश पर वैकल्पिक तंत्र द्वारा नीति आयोग की रिपोर्ट ली जाएगी, जिसके बाद CPSEs और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय मौद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।
• गौरतलब है कि नीति आयोग पहले से ही लगभग 35 CPSEs की पहचान कर चुका है जो खुले बाज़ार में एकमुश्त बिक्री के लिये जा सकते हैं।
• संपत्ति मौद्रीकरण सेल ही उन लोगों की अचल संपत्ति की बिक्री से संबंधित मामलों को भी देखेगा जो पाकिस्तान या चीन चले गए और अब भारत के नागरिक नहीं हैं।
• यह केंद्र सरकार की CPSEs की गैर-प्राथमिक परिसंपत्तियों, मुख्य रूप से भूमि और भवन, के मौद्रीकरण के लिये प्रक्रिया और तंत्र अपनाने की समग्र योजनाओं का एक हिस्सा है।

पृष्ठभूमि

• गैर-प्राथमिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संपत्तियाँ हैं जो या तो आवश्यक नहीं हैं या कंपनी के व्यावसायिक कार्यों में उपयोग नहीं की जाती हैं।
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रणनीतिक विनिवेश और शत्रु संपत्ति के कस्टोडियन के तहत अचल संपत्तियों के मौद्रीकरण के लिये संस्थागत ढांचा तैयार करने की मंजूरी दी है।
• साथ ही CPSEs की परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण की योजना वित्त मंत्रालय की रही है जिसके तहत नीति आयोग इन कपनियों की प्रत्येक गैर-प्राथमिक परिसंपत्तियों की सूची तैयार करेगा।

क्या है DIPAM?

• विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग था।
• 14 अप्रैल, 2016 से विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) कर दिया गया।

DIPAM के अंतर्गत निम्नलिखित मामले आते हैं:

• केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में केंद्र सरकार के निवेश से संबंधित सभी मामले।
• बिक्री या निजी प्लेसमेंट या पूर्ववर्ती केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केंद्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामले।

स्रोत: द हिन्दू बिज़नस लाइन

खुला बाज़ार परिचालन

चर्चा में क्यों?

कुछ समय पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने खुला बाज़ार परिचालन (Open Market Operations-OMO) के माध्यम से अर्थव्यवस्था में पूंजी डालने का निर्णय लिया था। हाल ही में OMO के ज़रिये पूंजी डालने के बावजूद तरलता परिदृश्य में कमी होने की बात सामने आई है।

प्रमुख बिंदु

• खुला बाज़ार परिचालन (OMO) धन की कुल मात्रा को विनियमित या नियंत्रित करने के लिये मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरणों में से एक है, जो केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिये नियोजित की गई है।
• RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति की स्थिति को समायोजित करने के लिये खुले बाज़ार का संचालन किया जाता है।
• केंद्रीय बैंक, आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत तरलता में कमी लाने के लिये सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचता है और इस प्रणाली को नियंत्रित रखने के लिये सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है।
• अक्सर ये परिचालन दिन-प्रतिदिन के आधार पर किये जाते हैं, जो बैंकों को उधार देने में मदद के साथ-साथ मुद्रास्फीति को संतुलित करते हैं।
• RBI द्वारा अर्थव्यवस्था में रुपए के मूल्य को समायोजित करने के लिये अन्य मौद्रिक नीति उपकरणों जैसे रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात के साथ OMO का उपयोग किया जाता है।

क्या है मामला?

• CARE रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाज़ार परिचालन (Open Market Operations-OMO) के माध्यम से बाज़ार में डाली गई मुद्रा (12,500 करोड़ रुपए) तथा वेतन और पेंशन के उच्च सरकारी खर्चों के बावजूद 34,266 करोड़ रुपए की कमी आई है।
• 15 फरवरी को समाप्त पखवाड़े के दौरान गैर-खाद्य ऋण या व्यक्तियों और कंपनियों के लिये ऋण 14.3 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ा, जो पिछले एक पखवाड़े में 14.4 प्रतिशत (पिछले वर्षों की तुलना में) धीमा था। इसने जमा वृद्धि को पार कर 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
• बैंक विशेषज्ञों के अनुसार, उच्च ऋण वृद्धि के बीच कम जमा वृद्धि बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी में योगदान करने वाला एक कारक रहा है।

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस

युवा विज्ञानी कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization-ISRO) ने इस वर्ष से स्कूली बच्चों हेतु ‘युवा विज्ञानी कार्यक्रम’ (Young Scientist Programme) नामक एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

• इसरो द्वारा शुरू किये गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से अंतरिक्ष के उभरते क्षेत्र में रुचि जगाने के इरादे से युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर मूलभूत ज्ञान प्रदान करना है।
• इस कार्यक्रम के तहत गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लगभग दो सप्ताह तक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा।
• इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिये हर साल प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से 3 छात्रों का चयन किया जाना प्रस्तावित है। इसमें ऐसे राज्य शामिल होंगे जो CBSE, ICSE और राज्य के पाठ्यक्रम को कवर करते हैं।
• 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण तथा वर्तमान में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र इस कार्यक्रम के लिये पात्र होंगे। इस कार्यक्रम हेतु चयनित छात्रों को इसरो के अतिथिगृह/हॉस्टल में ठहराया जाएगा।
• पूरे पाठ्यक्रम के दौरान छात्र द्वारा की जाने वाली यात्रा हेतु रेलगाड़ी के द्वितीय श्रेणी का किराया, पाठ्य सामग्री, रहने एवं खाने इत्यादि में आने वाले खर्च का वहन भी इसरो द्वारा ही किया जाएगा।
• चयनित छात्र को इसरो के रिपोर्टिंग केंद्र तक लाने एवं ले जाने हेतु एक अभिभावक/माता-पिता को भी रेलगाड़ी में द्वितीय श्रेणी के किराये की सुविधा प्रदान की जाएगी।
• ध्यातव्य है कि इसरो ने त्रिपुरा में एक इनक्यूबेशन केंद्र विकसित किया है और भविष्य में ऐसे ही चार अन्य केंद्र त्रिची, नागपुर, राउरकेला और इंदौर में विकसित किये जाने की योजना है।

चयन प्रक्रिया

• इसरो ने भारत में संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों से संपर्क किया है ताकि वे अपने संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से तीन छात्रों के चयन की व्यवस्था कर सकें और इसरो को सूची के बारे में बता सकें।
• यह चयन शैक्षणिक प्रदर्शन और पाठ्येतर गतिविधियों पर आधारित है, जो स्पष्ट रूप से चयन मानदंड में वर्णित है और जिसे राज्यों के मुख्य सचिवों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पहले से ही परिचालित कर दिया गया है।
• ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित छात्रों को चयन मानदंडों में विशेष भारांक दिया गया है। मार्च 2019 के अंत तक प्रत्येक राज्य से चयनित उम्मीदवारों की सूची अपेक्षित है।

स्रोत- पीआईबी

Rapid Fire करेंट अफेयर्स (5 March)

• 3 मार्च को दुनियाभर में विश्व वन्यजीव दिवस का आयोजन किया गया। संकटग्रस्त जीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनको विलुप्त होने से बचाने के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर, 2013 को वन्यजीवों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिये इस दिवस को मनाने की पहल की थी। विश्व वन्यजीव दिवस 2019 की थीम Life Below Water: for People & Planet रखी गई है। गौरतलब है कि भारत में वन और वन्यजीवों को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। एक केंद्रीय मंत्रालय वन्यजीव संरक्षण संबंधी नीतियों और नियोजन के संबंध में दिशा-निर्देश बनाने और जारी करने का काम करता है तथा राज्यों के वन विभाग राष्ट्रीय नीतियों को कार्यान्वित करते हैं।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इंडो-रूस राइफल परियोजना की शुरुआत की। अमेठी की कोरवा आयुध फैक्टरी में भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विश्व प्रसिद्ध कलाश्निकोव राइफलों के नवीनतम मॉडल बनाए जाएंगे। इस फैक्ट्री में लाखों की संख्या में AK-203 का निर्माण किया जाएगा, जो AK-103 का अपग्रेडेड वर्जन है। फिलहाल भारत की तीनों सेनाओं के पास इंसास असॉल्ट राइफल हैं, जो कि पुरानी पड़ चुकी हैं। आपको बता दें कि कलाश्निकोव राइफल (Kalashnikov Rifle) मिखाइल कलाश्निकोव द्वारा बनाई और विकसित की गई मूल संरचना पर आधारित स्वालित राइफलों की श्रृंखला में से कोई भी एक हो सकती है। मिखाइल कलाश्निकोव के नाम पर ही इन राइफलों को यह नाम मिला है।
• भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग, मेल-जोल और सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘सम्प्रीति’ की शुरुआत 3 मार्च को हुई। यह अभ्यास बांग्लादेश के तंगेल में आयोजित किया जा रहा है जो 15 मार्च तक चलेगा। गौरतलब है कि दोनों देशों के मध्य यह आठवाँ युद्धाभ्यास है। संयुक्त अभ्यास में बांग्लादेश की ओर से 36 ईस्ट बंगाल बटालियन जबकि भारत की ओर से राजपूताना राइफल्स की 9वीं बटालियन हिस्सा ले रही है। इस संयुक्त अभ्यास की शुरुआत 2009 में हुई थी। इस अभ्यास में उग्रवाद, आतंकवाद का मुकाबला करने और आपदा प्रबंधन के लिये नागरिक अधिकारियों को सहायता देने में उनके सामरिक और तकनीकी कौशल की परख की जाएगी। इसी प्रकार के एक अन्य घटनाक्रम में हाल ही में बांग्लादेश के कोमिला में श्रीमन्तापुर के निकट भारत के बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स तथा बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच तीन दिवसीय मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 संपन्न हुआ। इस अभ्यास का नाम बांग्लादेश के कोमिला के निकट स्थित मैनामती पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया।
• इंडियन रलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये अपना पेमेंट एग्रिगेटर सिस्टम IRCTC iPay लॉन्च किया है। इससे ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करने में आसान होगी। IRCTC iPay से यात्रियों को किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस प्लेटफार्म पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इंटरनेशनल कार्ड जैसे पेमेंट विकल्पों से भुगतान किया जा सकेगा। इससे बैंक और IRCTC के बीच का अंतर कम होगा जिससे पेमेंट असफल होने की संभावना कम होगी। इसके अलावा अगर कभी कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन असफल होती है, या अन्य कोई कठिनाई सामने आती है तो IRCTC सीधे बैंक के संपर्क में आ सकता है, जिससे कि इस प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होगा। आपको बता दें कि पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर सिस्टम में एक मूल अंतर है कि पेमेंट गेटवे के तहत सभी तरह की क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट होती है, जबकि पेमेंट एग्रीगेटर में बहुत सारे पेमेंट गेटवे शामिल होते हैं।
• हाल ही में असम में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत हुई है। यह एक कृषि वेब पोर्टल है जो चावल उत्पादन प्रौद्योगिकियों और तकनीकों, उत्पादन के सर्वोत्तम तरीकों और राज्य कृषि के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिये समर्पित है। इसे विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना-कृषि-व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन (APART) के तहत लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) की तकनीकी सहायता के साथ असम रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर सर्विसेज़ सोसाइटी (ARIAS) तथा असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (AAU) के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। इसका प्रमुख उद्देश्य असम में छोटे किसानों के लिये अनुसंधान और ऑन-फील्ड चावल उत्पादन तरीकों के बीच अंतर को कम करना है।
• केंद्र सरकार ने पूर्व वित्त सचिव हसमुख अधिया को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर-कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने तीन साल की अवधि के लिये उनकी नियुक्ति को मंज़ूरी दी है। गुजरात कैडर के 1981 बैच के IAS की अंतिम नियुक्ति वित्त सचिव के पद पर थी। गौरतलब है कि विजया बैंक और देना बैंक के साथ विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा और इस विलय को सरकार की मंज़ूरी मिल चुकी है। इसी तरह के एक अन्य मामले में रवनीत गिल ने तीन साल की अवधि के लिये निजी क्षेत्र के येस बैंक के MD और CEO का पदभार संभाल लिया। उन्होंने राणा कपूर का स्थान लिया, जो इस बैंक के संस्थापक सदस्यों में हैं। रवनीत गिल 1991 से डोएश बैंक (Deutsche Bank) में भारत में प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे।
• रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) के चेयरमैन जी. सतीश रेड्डी को संयुक्त रूप से प्रतिष्ठित मिसाइल सिस्टम पुरस्कार से नवाज़ा गया है। वह रेथेऑन (Raytheon) मिसाइल सिस्टम के एक पूर्व प्रमुख इंजीनियरिंग फेलो रॉन्डेल जे. विल्सन के साथ यह पुरस्कार साझा करेंगे। मिसाइल सिस्टम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिये यह पुरस्कार अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा दिया जाता है। आपको बता दें कि यह पुरस्कार विषम संख्याओं वाले वर्षो में हर दो वर्ष में एक बार मिसाइल सिस्टम प्रौद्योगिकी को विकसित करने और क्रियान्वित करने में उत्कृष्टता के लिये दिया जाता है। जी. सतीश रेड्डी पिछले चार दशकों में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमेरिका से बाहर के पहले व्यक्ति हैं।
• भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को एक बार फिर से तीन साल के लिये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। यह फैसला दुबई में हुई ICC की त्रैमासिक बैठक में लिया गया। 2012 में कुंबले को ICC क्रिकेट समिति का सदस्य बनाया गया था और 2013 में उन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। गौरतलब है कि ICC क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन करने वाली संस्था है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने 1909 में इसे इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में स्थापित किया था। 1965 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया था। 1989 में इसे वर्तमान नाम ICC दिया गया और इसका मुख्यालय दुबई में है|
• चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ (Xinhua) ने बिलकुल मनुष्य जैसा दिखने वाला महिला रोबोट एंकर बनाया है। इस रोबोट का इस्तेमाल 3 मार्च को पहली बार बतौर न्यूज़ एंकर के रूप में बीजिंग में होने वाली वार्षिक संसद की बैठक को प्रस्तुत करने के लिये किया गया। न्यूज़ पेश करते हुए यह आसानी से अंदाजा नहीं लगता कि यह इंसान नहीं रोबोट है। शिन श्याओमेंग (Xin Xiaomeng) नाम के इस रोबोट ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को और आगे बढ़ाया है। यह रोबोट छोटे बालों वाली ईयर रिंग पहने महिला की तरह दिखता है। इस तकनीक को विकसित करने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसे न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ और सोगो इनकॉर्पोरेशन ने मिलकर बनाया है। गौरतलब है कि यह न्यूज़ एजेंसी पिछले साल नवंबर में वुजैन में आयोजित हुए विश्व इंटरनेट सम्मेलन में पुरुषों के कपड़े पहने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस दो न्यूज़ एंकरों को पेश कर चुकी है।