Sambhav-2025

दिवस- 71:भारत में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ कितनी प्रभावी रही हैं? उनकी आलोचनात्मक जाँच कीजिये और समकालीन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधारों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 70:भारत में गठबंधन राजनीति की बढ़ती प्रवृत्ति का लोकतांत्रिक शासन पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिये तथा नीति-निर्माण और कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों एवं अवसरों का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 70: भारत में दलबदल विरोधी कानून किस प्रकार संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है? इसके विधायी कार्यप्रणाली पर प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।(150 शब्द)

दिवस- 69: भारतीय संविधान भाषाई विविधता और आधिकारिक भाषा नीति की आवश्यकताओं के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित करता है? विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 69: भारत में अखिल भारतीय सेवाएँ प्रशासनिक एकता बनाए रखते हुए संघवाद को कैसे सुनिश्चित करती हैं? मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 68: नीति आयोग सहकारी संघवाद को मज़बूत करने में कैसे योगदान देता है? नीति-निर्माण प्रक्रिया में यह संघ और राज्यों के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित करता है? (250 शब्द)

दिवस- 68: भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकारों की सुरक्षा में कितनी प्रभावी है? इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने और अधिदेश को मज़बूत करने के लिये कौन-से सुधार आवश्यक हैं? (150 शब्द)

दिवस- 67: सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की भूमिका क्या है? उसकी लेखा-परीक्षा शक्तियों की सीमाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये और उसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये उपयुक्त सुधारों का सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 67: भारत के अटॉर्नी जनरल और राज्यों के एडवोकेट जनरल सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार होते हैं, लेकिन उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा तथा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। उनकी संवैधानिक स्थिति का विश्लेषण कीजिये तथा इस सीमा का उनके कार्य और प्रभावशीलता पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 66: वित्त आयोग संघीय ढाँचे में वित्तीय न्याय के लिये संवैधानिक सुरक्षा है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 66: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को अक्सर 'अप्रलेखित आश्चर्य' कहा जाता है। भारतीय लोकतंत्र में इसकी भूमिका, प्रभावशीलता और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। साथ ही, इसके कार्यप्रणाली और स्वायत्तता को मज़बूत करने के लिये आवश्यक सुधार सुझाइये। (250 शब्द)

दिवस- 65: क्या पंचायतों को ‘तीन एफ’—कार्य, कार्यकर्त्ता और निधि—का अपर्याप्त हस्तांतरण 73वें संशोधन की प्रभावशीलता को कमज़ोर कर रहा है? विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 65: भारत में शहरी नियोजन और विकास में नगर निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। उनके प्रदर्शन को प्रभावी बनाने के लिये वित्तीय स्वायत्तता और प्रशासनिक दक्षता में सुधार के संभावित उपायों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 64: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा की तुलना कीजिये और दोनों न्यायक्षेत्रों में इसके दायरे तथा सीमाओं का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 64: भारत में न्यायिक सक्रियता का शासन पर प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। क्या यह राज्य के तीनों अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण को बाधित करता है? अपने उत्तर को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 63: अनुच्छेद 323A और 323B के तहत स्थापित न्यायाधिकरणों की संरचना और क्षेत्राधिकार में क्या प्रमुख अंतर हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 63: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) समाज के हाशिये पर पड़े और वंचित वर्गों को न्याय सुलभ कराने में किस प्रकार सहायक है? इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 62: समय के साथ मौलिक अधिकारों की व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका व्यापक हुई है। उपयुक्त उदाहरणों सहित विश्लेषण कीजिये कि इसका भारत में सामाजिक-आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने पर क्या प्रभाव पड़ा है? (150 शब्द)

दिवस- 62: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या न्याय तक समय पर पहुँच को बाधित कर रही है। न्यायालय की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये किन संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों की आवश्यकता है? विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 61: भारत के कुछ राज्यों में विधान परिषद होने की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिये। क्या विधान परिषदों का गठन अधिक राज्यों में किया जाना चाहिये? उपयुक्त उदाहरणों सहित बताइये। (150 शब्द)

दिवस- 61: राज्य विधानमंडल शासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसकी शक्तियाँ संसद जितनी व्यापक नहीं हैं। राज्य विधानमंडल की विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 60: सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी संघवाद के संदर्भ में मुख्यमंत्री की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। साथ ही, यह केंद्र-राज्य संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसकी विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 60: राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ प्रायः राजनीतिक विवादों का विषय बनती हैं। भारतीय संविधान के तहत इन शक्तियों की सीमाओं और प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 59: लोक लेखा समिति संसद की एक प्रमुख वित्तीय निगरानी संस्था है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका का व्यय विधायी प्रावधानों और संसदीय स्वीकृति के अनुरूप हो। इसकी भूमिका और प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 59: संसद की कार्यवाही की सुचारुता कार्यकारी कार्रवाई की प्रभावी निगरानी पर निर्भर करती है, जिसे सर्वोत्तम रूप से संसदीय समितियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। उपयुक्त उदाहरणों सहित, इन समितियों की भूमिका और प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 58: "राज्यसभा एक आवश्यक संशोधन कक्ष है, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक वैधता का अभाव है।" भारत के संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा की ताकत और कमज़ोरियों पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 58: भारत में संसदीय संप्रभुता की अवधारणा का परीक्षण कीजिये। यह ब्रिटिश मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? (150 शब्द)

दिवस- 57: अध्यक्ष को संसदीय कार्यवाही में एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सदन को नियंत्रित करने वाले नियमों का पालन करते हुए सभी को सुना जाए। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 57: "एक राष्ट्र, एक चुनाव" का प्रस्ताव भारत के चुनावी परिदृश्य के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भारत जैसे विविध और संघीय संरचना वाले देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के महत्त्व एवं व्यावहारिकता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 56: भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत मंत्रिमंडल को एक इकाई के रूप में कार्य करने हेतु बाध्य करता है। गठबंधन सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने से जुड़े प्रावधानों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 56: राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ सीमित होने के बावजूद महत्त्वपूर्ण हैं। हाल के न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में इन शक्तियों की प्रकृति और उनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 55: भारत में 'सहकारी संघवाद' के सिद्धांत की तुलना अक्सर 'प्रतिस्पर्द्धी संघवाद' से की जाती है। केंद्र-राज्य संबंधों पर उनके प्रभाव की आलोचनात्मक जाँच कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 55: ‘राष्ट्रपति शासन लोकतांत्रिक जनादेश को बाधित करता है लेकिन संकट के समय संवैधानिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।’ उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 54: "संसदीय प्रणाली का मूल सिद्धांत सामूहिक ज़िम्मेदारी है।" इस सिद्धांत को भारत में कैसे लागू किया जाता है और इसका शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा कीजिये।(250 शब्द)

दिवस- 54: "संविधान में संशोधन करने की शक्ति निरपेक्ष नहीं है।" मूल संरचना सिद्धांत और प्रमुख न्यायिक व्याख्याओं के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 53:  "राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) भारतीय संविधान की नवीन विशेषताएँ हैं।" नीति निर्माण पर उनके प्रभाव का उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 53: संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिये। क्या न्यायिक हस्तक्षेप ने संवैधानिक लचीलेपन (नम्यता) और स्थिरता के बीच संतुलन सुनिश्चित किया है? (150 शब्द)

दिवस- 52: "संविधान एक हाथ से अधिकार देता है और दूसरे हाथ से छीन लेता है।" संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों और उन पर लगाए गए उचित प्रतिबंधों के संदर्भ में इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 52: भूमि सुधारों और संपत्ति पर राज्य की नियामक शक्तियों के संदर्भ में, अनुच्छेद 31 के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 51: अनुच्छेद 14 समानता और न्याय की अवधारणा को कैसे सशक्त बनाता है, चर्चा कीजिये। उपयुक्त उदाहरणों सहित, 'कानून के समक्ष समानता' और 'कानूनों के समान संरक्षण' के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिये।

दिवस- 51: अनुच्छेद 15 के अपवाद समानता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन कैसे स्थापित करते हैं? साथ ही, भारत में सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को सशक्त बनाने में अनुच्छेद 15 की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये।

दिवस- 50: भारत में क्षेत्रीय सीमाओं में परिवर्तन के संवैधानिक और राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिये, विशेष रूप से क्षेत्रीय आकांक्षाओं एवं जातीय पहचान से उत्पन्न चुनौतियों तथा अवसरों के संदर्भ में। (250 शब्द)

दिवस- 50: भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संदर्भ में अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित प्रावधानों का विश्लेषण कीजिये और यह जाँच कीजिये कि ये प्रावधान संघवाद के लिये किस प्रकार चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं? (150 शब्द)

दिवस- 49: प्रस्तावना में 'स्वतंत्रता' के विभिन्न पहलुओं - विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना - का विश्लेषण कीजिये। साथ ही, वर्तमान परिदृश्य में इन मूल्यों की प्रभावशीलता और उनके संरक्षण के उपायों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 49: आकलन कीजिये कि भारतीय संविधान ने वैश्विक ढाँचे से प्रेरणा लेते हुए भारत की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशिष्ट रूप से उधार ली गई विशेषताओं को अपनाया। (150 शब्द)

दिवस- 48: भारत में क्षेत्रीय विकास पर खनिज संसाधनों के असमान वितरण का क्या प्रभाव पड़ता है और इस असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है? (250 शब्द)

दिवस- 48: वैश्विक प्रतिसपर्द्धात्मकता प्राप्त करने में भारत के विनिर्माण क्षेत्र के सामने कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं? उनसे निपटने के उपाय सुझाइये। (150 शब्द)

दिवस- 47: कृषि-जलवायु क्षेत्र भारत में कृषि पद्धतियों के प्रतिरूप को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? विशिष्ट क्षेत्रों और उनकी प्रमुख फसल प्रणालियों के उदाहरणों के साथ विस्तार से समझाइये। 

दिवस- 47: "भारत में मत्स्य पालन और जलकृषि में वैश्विक अभिकर्त्ता के रूप में उभरने की महत्त्वपूर्ण क्षमता है।" नीली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस क्षेत्र के विकास से जुड़े अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

दिवस- 46: वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024 के अनुसार भारत में जल प्रदूषण परिदृश्य पर प्रकाश डालिये तथा इस समस्या के समाधान के लिये उपाय सुझाइये। (150 शब्द)