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भाग (क)

1. (क) “लोक सेवा कल्याणकारी राज्य का मूल उद्देश्य है”। इस कथन के संदर्भ में उन 'लोक सेवा मूल्यों' की गणना कीजिये जो सभी लोक सेवकों में होने चाहिये। (150 शब्द)
(ख) क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’ को मज़बूत करना, शासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने हेतु सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

2. (क) लोक प्रशासकों पर कमज़ोर नियंत्रण तथा राजनीतिक कार्यपालिका और नौकरशाही के मध्य शक्ति के अस्पष्ट विभाजन से भ्रष्टाचार की गुंजाईश बढ़ जाती। स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)
(ब) ‘’हर प्रकार से अपनी संपत्ति का अर्जन करो, लेकिन समझो कि वह तुम्हारी दौलत नहीं है; यह समाज की है।’’ महात्मा गांधी के इस कथन का भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में विश्लेषण कीजिये।(150 शब्द)

3. (अ) सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम एक अग्रणी कानून है जो गोपनीयता से पारदर्शिता की तरफ कार्य करता है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)
(ब) प्रशासनिक संस्कृति समाज की सामान्य संस्कृति की उप-संस्कृति है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

4. (अ) कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) केवल एक सामाजिक ज़िम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि एक नैतिक दायित्व भी है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)
(ब) ई-गवर्नेंस, भ्रष्टाचार की जाँच करने और सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु महत्त्वपूर्ण है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

5. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक मूल मुद्दा यह है कि किसी एक के हितों को अन्य के हितों के साथ किस प्रकार से जोड़ा जाए। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

6. प्रासंगिक उदाहरणों की सहायता से सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिये: (150 शब्द)

(क) उद्देश्य में ईमानदारी।
(ख) ज़वाबदेही।
(ग) कानून का शासन।
(घ) एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकारी अधिकारी का निर्णय उसकी व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित हो।
(ड) प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत।

7. वर्तमान समय में दिये गए प्रत्येक उद्दरण का क्या अर्थ है?

(अ) "धार्मिकता, शांति और सुशासन की आधारशिला है।" -कनफ्यूशियस (150 शब्द)
(ब) ‘’मैं समझता हूँ लोकतंत्र ऐसी वस्तु है जो कमज़ोरों को भी उतना ही मौका देती है जितना की शक्तिशाली को।" - महात्मा गांधी (150 शब्द)
(स) "ह्रदय को शिक्षित किये बिना मन को शिक्षित करना बिल्कुल भी शिक्षा नहीं है"। -अरिस्टोटल (150 शब्द)

भाग (ख)

8. जनजातीय लोग समाज की मुख्यधारा से अलग रहने वाले लोग हैं, जो अपनी विशिष्ट संस्कृति और जीवन-शैली के लिये जाने जाते हैं। जो हमेशा आकर्षण का केंद्र रहे हैं। देशी ही नहीं विदेशी पर्यटक भी इनकी संस्कृति के बारे में जानने के लिये उत्सुक रहते हैं। सरकार द्वारा कानून बनाकर उनकी स्वायत्तता सुनिश्चित की गई है। इस कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जनजातीय क्षेत्र में नहीं जा सकता है। लेकिन विदेशी पर्यटकों को अवैध रूप से धन लेकर स्थानीय मछुआरों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में ले जाया जाता है। साथ ही कुछ धर्म प्रचारक अपने धर्म का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। मामला तब सामने आया जब एक विदेशी जो कि अवैध रूप से जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया तथा आदिवासियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इस सिलसिले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई कर एक टीम बनाई है। जनजातीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में आपको टीम का नेतृत्व सौपा गया है ताकि कानून के उल्लंघन की जांँच की जा सके और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जा सके ।

इस समस्या के संबंध में तत्काल और दीर्घकालिक कदम सुझाएंँ। (250 शब्द)

9. लोक सेवकों का कर्तव्य है कि वे ईमानदारी, निष्ठा और ज़िम्मेदारी के साथ जनता की सेवा करें। लोक सेवकों में इन मूल्यों को विकसित करने के लिये सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में नैतिकता को भी शामिल किया गया है, साथ ही प्रशिक्षण के दौरान अतिरिक्त गतिविधियों के माध्यम से सिविल सेवकों को तैयार किया जाता है। इसके बावजूद सेवा में शामिल होने के बाद कई लोक सेवक नैतिक पथ से भटक कर और भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाए गए हैं। लोक सेवकों में इस बढ़ती प्रवृत्ति की जाँच के लिये कार्मिक मंत्रालय द्वारा एक बोर्ड का गठन किया गया है। एक वरिष्ठ लोक सेवक के रूप में आपको इसका अध्यक्ष बनाया गया है।

इस बीच एक लोक सेवक को जांँच एजेंसियों द्वारा अवैध भूमि आवंटन से संबंधित भ्रष्टाचार में शामिल होने की पुष्टि की गई। सार्वजनिक सेवा की आड़ में निजी संपत्ति में लाखों का गबन सार्वजनिक सेवकों के नैतिक पतन का प्रतिबिंब है।

(अ) लोक सेवकों में इस बढ़ती प्रवृत्ति की जाँच के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं?
(ब) इस समस्या के संदर्भ में आप क्या उपाय सुझाएंगे? (250 शब्द)

10. आप एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोक सेवक हैं। ज़िला अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति एक ऐसे क्षेत्र में हुई है जो धार्मिक मामलों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। ज़िले में एक बहुत ही प्राचीन धार्मिक स्थान है जहाँ कम आयु वर्ग की महिलाएँ धार्मिक मान्यताओं के कारण आज तक प्रवेश नहीं कर सकी हैं। यह निश्चित रूप से, महिलाओं को नागरिकों के रूप में संविधान द्वारा प्रदान किये गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। महिलाओं के कल्याण के लिये काम करने वाली एक संस्था ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है जिस पर अदालत ने महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार को धर्मस्थल में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को समाप्त करने का आदेश दिया। आपको ज़िला स्तर पर आदेश का अनुपालन करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कुछ धार्मिक समूहों, तीर्थस्थलों के साथ-साथ आम लोगों द्वारा भी विरोध किया जा रहा है, जिन्हें कुछ राजनीतिक दलों द्वारा भी समर्थन दिया जा रहा है। उनका तर्क है कि उन्हें धार्मिक मामलों में संविधान द्वारा स्वतंत्रता मिली है। कुछ महिलाएंँ जो मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं, उन्हें रोक दिया गया और अन्य भक्तों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा यह घोषणा की गई कि जिन महिलाओं द्वारा मंदिर में ज़बरन घुसने की कोशिश की जाएगी उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस स्थिति में ऐसी महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठ गया है।

(अ) इस प्रकरण में अंतर्निहित नैतिक मुद्दों की व्याख्या कीजिये। इस मामले में प्रत्येक विकल्प की खूबियों और अवगुणों का उल्लेख करते हुए आपके समक्ष उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा कीजिये तथा बताइये कि आप किस विकल्प का चुनाव करेंगे और क्यों? (250 शब्द)

11. खेल मानव जीवन में सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं है बल्कि आत्म-नियंत्रण, सदाचार, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा और सामाजिक शालीनता का एक प्रभावी स्रोत हैं। यदि खेल नैतिक मूल्यों और खेल से जुड़े लोगों को इन मूल्यों को शामिल करते हैं तो ये 'उचित व्यवहार' और 'समान अवसरों' की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। हाल ही में मीडिया में कुछ प्रमुख खेल हस्तियों द्वारा विवादित टिप्पणी की गई हैं। यह न केवल खेल भावना और खेल नैतिकता का अपमान है, बल्कि सामाजिक दायित्वों की भी अवहेलना है।

(अ) आप एक खेल नियामक संस्था के प्रमुख हैं और आपको उपर्युक्त मामले को ध्यान में रखते हुए खेल नैतिकता में आई गिरावट को सुधारने हेतु आवश्यक सुझाव देने के लिए कहा गया है। आप इन परिस्थितियों में क्या सुझाव देंगे? (250 शब्द)

12. भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में अवैध प्रवासन एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। इस मुद्दे को हल करने के लिये वर्तमान सरकार असम जैसे राज्य में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को अद्यतन करने के लिये प्रयास कर रही है। यह प्रयास अवैध प्रवासियों की पहचान करने और वैध नागरिकों के लिये सुरक्षित संसाधन सुनिश्चित करने में और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को भी दूर करेगा। लेकिन नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के कार्यान्वयन के साथ कई नैतिक और कानूनी चिंताएं उभर रही हैं तथा यह रजिस्टर प्रवास समस्या के सीमित पहलू को ही संबोधित करने में सक्षम है। NRC से संबंधित समस्याओं और अवैध प्रवासन की चुनौती से निपटने के लिये आपको समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने सुझावों में आप समस्या से संबंधित मुद्दों को समग्रता के साथ संबोधित करें।

उपरोक्त परिस्थितियों में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के कार्यान्वयन से जुड़ी नैतिक चिंताओं का उल्लेख कीजिये तथा समस्या का समाधान हेतु आपके द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

13. ‘रेट होल माइनिंग’ से लेकर ‘ओपन कास्ट माइनिंग’ तक भारत ने प्रमुख खनन आपदाओं को देखा है। इन आपदाओं के पीछे मुख्य कारण भारत में अवैज्ञानिक, अवैध और असुरक्षित खनन कार्य है। जब और भी आपदाएँ समाचारों में होती हैं, सरकार और प्रशासन द्वारा तत्काल संज्ञान लिया जाता हैं लेकिन स्थायी समाधान प्रदान करने में उदासीनता अक्सर ऐसी आपदाओं का कारण बनती है। ऐसी आपदाओं के बाद एक प्रशासनिक प्रवृत्ति भी देखी गई है, जो पीड़ितों को ही इन आपदाओं के लिये ज़िम्मेदार ठहराती है।

भारत में असुरक्षित खनन गतिविधियों के लिये सरकार और प्रशासन की मौन सहमति और खनिकों का आकर्षण मुख्य रूप से राजस्व और रोजगार प्राप्ति से जुड़ा है। परंतु इस तरह की गतिविधियों से सरकारी खजाने को काफी नुकसान होता है तथा पर्यावरण में गिरावट आती है। इसलिये ऐसी आपदाओं को रोकने या इनका सामना करने के लिये एक समग्र तैयारी की जानी चाहिये।

(अ) उपरोक्त मामले में अंतर्निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिये।
(ब) एक सक्षम पदाधिकारी के रूप में ऐसी आपदाओं को रोकने और उनसे निपटने हेतु कुछ संभावित रणनीतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)