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13 Jun 2019
सामान्य अध्ययन पेपर 3
आंतरिक सुरक्षा
उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा अपनाए गए सामाजिक कल्याणकारी उपायों ने किस हद तक वांछित फल प्राप्त किये हैं?
उत्तर
प्रश्न हल करने का दृष्टिकोण
- उग्रवाद से निपटने हेतु भारत सरकार के दृष्टिकोण का संक्षेप में वर्णन करें।
- सरकार द्वारा अपनाए गए सामाजिक कल्याण उपायों पर भी संक्षिप्त चर्चा करें।
- सुझाव/आगे की राह बताते हुए उत्तर को समाप्त करें।
परिचय
- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से तात्पर्य देश के उन प्रशासनिक व भौगोलिक क्षेत्रों से है जो लेफ्ट-विंग चरमवाद/उग्रवाद अथवा नृजातीय समूहों की सरकार, व्यवस्था व तंत्र की हिंसात्मक व उग्र कार्रवाइयोें से ग्रस्त हैं।
- इस उग्रवाद का मूल कारण सामाजिक, आर्थिक, नृजातीयता व राजनीतिक भेदभाव/असंतोष है।
- उग्रवाद की समस्या से निपटने हेतु केंद्र सरकार ने समग्र उद्देश्यों के साथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा, आर्थिक विकास, अवसंरचनात्मक विकास, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था आदि प्रयास किये हैं।
- गृह मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2009 की 2208 हिंसात्मक घटनाओं की तुलना में वर्ष 2017 में 908 घटनाएँ हुईं है। इसके साथ ही हिंसा के भौगोलिक विस्तार में भी कमी आई है।
- गृह मंत्रालय के अनुसार, 7 राज्यों के 30 ज़िले लेफ्ट-विंग-उग्रवाद से प्रभावित हैं जो कि वर्ष 2017 तक 88 प्रतिशत हिंसात्मक गतिविधियों के लिये उत्तरदायी थे।
सरकार द्वारा अपनाए गए सामाजिक कल्याणकारी उपाय
- सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएँ/पहलें शुरू की गईं, जिसमें कौशल विकास की योजना रोशनी प्रमुख है,इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
- केंद्र सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय नागरिकों हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य व रोज़गार साधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से 30 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष केंद्रीय सहायता (Special Central Assistance) शुरू की गई है।
- नीति आयोग ने ‘आकांक्षी ज़िला’ कार्यक्रम में 35 नक्सल प्रभावित ज़िलों तथा उत्तर-पूर्व के राज्यों के ज़िलों को उनके समग्र विकास हेतु शामिल किया है।
राजनीतिक उपाय
- स्थानीय स्तर पर विभिन्न समुदायों की नृजातीय पहचान के संरक्षण हेतु संवैधानिक उपाय किये गए, जैसे- पेसा-1996 जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान, उत्तर-पूर्व में जनजातीय परिषदों का प्रावधान, आदि।
अवसंरचना
- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के माध्यम से दूरदराज़ के क्षेत्रों को जोड़ने के लिये वर्ष 2009 में सड़क आवश्यकता योजना-1 (Road Requirement Plan-I) के अंतर्गत 5422 किमी. सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया।
- Road Connectivity Project for left wing extremism Affceted Areas के अंतर्गत 44 प्रभावित ज़िलों में 5412 किमी. सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कौशल विकास के लिये 15 आई.टी.आई. व 43 कौशल विकास केंद्रों को शुरू किया गया है।
- शैक्षिक क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1590 नए/उन्नत विद्यालय व 350 बालिका हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है।
- संचार संपर्क के लिये मज़बूती प्रदान करने दूरसंचार विभाग द्वारा 2329 मोबाइल टावरों का निर्माण किया गया।
- बैंक शाखाओं, एटीएम, पोस्ट आफिस सेवाओं के विस्तार के साथ जगदलपुर में नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है।
विश्वास निर्माण प्रक्रिया
- विभिन्न जनजातीय समुदायों की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर समाधान के लिये प्रशासन व स्थानीय लोगों के मध्य संवाद हेतु विभिन्न नागरिक गतिविधियाँ (Various Clvic Activities) संचालित की जा रही हैं।
- विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से विस्थापितों के साथ ही उग्रवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिये पुर्नवास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
आगे की राह
- सरकार को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिये समाधान पहल के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
- केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करते हुए उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित विकास योजनाओं को बहुआयामी बनाना चाहिये।
- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुधारों को लागू करने के साथ ही पुलिस, सुरक्षाबलों को उग्रवादियों से निपटने के लिये नवीन तकनीक व हथियारों से सुसज्जित करने पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
