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दृष्टिकोण / व्याख्या / उत्तर

प्रश्न हल करने का दृष्टिकोण

• धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) और वैश्वीकरण के बीच क्या संबंध है, इसका संक्षिप्त विवरण देते हुए उत्तर की शुरुआत करें।
• संक्षेप में बताए कि किस प्रकार वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग को प्रभावित करता है।
• सरकार द्वारा हाल ही में किये गए नीतिगत प्रयासों का परीक्षण करें।
• अंत में एक सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।

परिचय

मनी-लॉन्डरिंग (धनशोधन) वह विधि है जिसमें अपराधी अथवा अवैध स्रोतों से धन प्राप्त करने वाले लोग अपनी संपत्ति/धन के स्रोतों को छुपाते हैं तथा धन को वैध दर्शाने की कोशिश करते हैं जिससे कि कानून प्रर्वतन एजेंसियों को उन पर संदेह न हो।

धनशोधन पर वैश्वीकरण के प्रभाव:

• वित्तीय संस्थानों के परस्पर जुड़ाव/लिंकेज के कारण धन के अवैध संचयन व ट्रांसफर का पता लगाने तथा उसे फ्रीज करना आसान हो गया है।  
• वैश्विक वित्तीय संस्थानों के मध्य सरलता से सूचनाओं के आदान-प्रदान के कारण अवैध धन अर्जित करने के साधनों/बिंदुओं की पहचान की जा सकती है।
• वित्तीय अवसंरचना संबंधी तकनीकी व संचार माध्यमों के विकसित होने से धन का लेन-देन तीव्रता से होता है।

भारत सरकार द्वारा धनशोधन को रोकने हेतु किये गए उपाय

• धनशोधन निषेध अधिनियम- 2002 (Prevention of Money Laundring Act-2002)
• यह अधिनियम धनशोधन के माध्यम से खरीदी गई संपत्ति के अधिग्रहण की शक्ति प्रदान करता है।
• यह अधिनियम वित्तीय संस्थानों को उनके ग्राहकों से संबंधित सूचनाओं को संग्रहीत करने तथा मांगने पर प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करता है।
• काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015- यह अधिनियम काले धन का निषेध करेगा। इसके अंतर्गत अप्रकटित आय अथवा संपत्ति पर 300 प्रतिशत दंड लगाने का प्रावधान है।
• बेनामी संपत्ति (निषेध) संशोधित बिल, 2015- इसका उद्देश्य बेनामी संपत्तियों के लेन-देन का निषेध करना है।
• भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का पूर्णकालिक सदस्य है जो आतंकियों को वित्तीय सहायता रोकने और धनशोधन के विरुद्ध कार्यवाही में सहयोग देता है।
• वित्तीय आसूचना एकक-भारत (Fincial Intelligence Unit-India): इसका उद्देश्य वित्तीय तंत्र को धनशोधन, आतंकी वित्तीयन और अन्य आर्थिक वित्तीय आसूचना प्रदान करना है।

आगे की राह

• डिजिटल वित्तीय लेन-देन को बढ़ावा देना।
• के.वाई.सी. नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना।
• धनशोधन व उससे जुड़े संपत्तियों के अधिग्रहण हेतु अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करना।
• वित्तीय संस्थानों को समय-समय पर सुधार हेतु दिशा-निर्देश जारी करना।