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दृष्टिकोण / व्याख्या / उत्तर

परिचय

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम, 1919 में पुन: सुधारों के लिये एक विधिक आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। जिसके कारण इसे ‘साइमन कमीशन’ के नाम से भी जाना जाने लगा।

संरचना

साइमन कमीशन के गठन का संदर्भ-

• भारत शासन अधिनियम, 1919 ने ब्रिटिश शासित राज्यों में ‘द्वैध शासन’ की व्यवस्था की।
• प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया (1) आरक्षित विषय, (2) हस्तांतरित विषय।
• केंद्र में, सदस्यों का गर्वनर जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद पर कोई नियंत्रण नहीं था।
• मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे जबकि गर्वनर की कार्यकारी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे।
• इस अधिनियम में अगले 10 वर्षों में इसके पुन: समीक्षा समिति के गठन का प्रावधान किया गया था।
• यह अधिनियम भारतीयों के स्वशासन (डोमिनियन दर्जे) की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करता था।
• ब्रिटेन की तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी (कंजरवेटिव पार्टी) ब्रिटेन के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपनिवेश भारत में संविधानिक सुधारों का श्रेय लेना चाहती थी।

भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन के आगमन पर विरोध:-

• भारतीय जनारोष का प्रमुख कारण इस आयोग में किसी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना था, क्योंकि भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय भारतीयों द्वारा ही किया जाना था।
• राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रतिक्रिया- कॉन्ग्रेस ने 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का ‘‘प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप’’ में बहिष्कार किया। किसान-मजदूर पार्टी, हिन्दू महासभा तथा मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन के विरोध में कॉन्ग्रेस का सहयोग किया।

जन सामान्य द्वारा प्रतिक्रिया

साइमन कमीशन के 3 फरवरी, 1928 को मुंबई पहुंँचने पर देश के सभी प्रमुख नगरों में हड़ताल तथा विरोध प्रदर्शन व जुलूसों का आयोजन किया गया।

निष्कर्ष

• साइमन कमीशन का विरोध मुख्यत: भारतीयों को संविधान निर्माण के अयोग्य समझना था।
• साइमन कमीशन ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट किया।