Mains Marathon

दिवस-11. केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में हाल ही में हुए संशोधन से केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कार्य में किस प्रकार से बदलाव आएगा? विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

दिवस-11. कई असफल प्रयासों के बाद भी भारत ने अभी तक अपने डेटा संरक्षण कानूनों और नीतियों को संहिताबद्ध नहीं किया है। डेटा संरक्षण विधेयक को लागू करने से संबंधित बाधाएँ क्या हैं? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

दिवस-11. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCSTs) एक संवैधानिक संस्था होने के बावजूद एक असहाय/अकार्यात्मक वृद्ध बाघ (Unfunctional old Tiger) बनकर रह गया है। इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

दिवस-10. उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) में एक सदस्य के रूप में भारत के शामिल होने से भारत की कूटनीतिक पहुँच को बढ़ावा मिलने के साथ भूमि एवं महासागरीय क्षेत्र में इसकी सुरक्षा को मज़बूती मिलेगी। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

दिवस-10. अंटार्कटिक क्षेत्र के सैन्यीकरण और संसाधनों के दोहन को रोकने के लिये विश्व को एक व्यापक नीति की आवश्यकता है। विश्लेषण कीजिये। अंटार्कटिक क्षेत्र से संबंधित भारत की नीतिगत रूपरेखा पर भी प्रकाश डालिये। (250 शब्द)

दिवस-10. भारत को अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। व्याख्या कीजिये। (250 शब्द)

दिवस-10. एक वैश्विक संगठन होने के बावजूद, G20 अभी भी एक समावेशी और प्रभावी संगठन नहीं बन पाया है। G20 को भविष्य हेतु और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिये इसकी कार्यप्रणाली एवं संरचना में कौन से सुधार किये जाने की आवश्यकता है? (250 शब्द)

दिवस- 9 'कुपोषण का दोहरा बोझ' लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को कैसे प्रभावित करता है? इसे नियंत्रित करने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (250 शब्द)

दिवस- 9 हाथ से मैला ढोने वालों की दुर्दशा को समाप्त करने के लिये, न केवल इस प्रथा को खत्म करना आवश्यक है, बल्कि इसमें शामिल समुदायों को वैकल्पिक आजीविका के अवसर भी प्रदान करना आवश्यक है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 9: भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और निवारण के लिये मौजूदा कानूनी और वैधानिक उपाय कितने प्रभावी हैं? परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 9: भारत में प्रवासी श्रमिकों का अक्सर शोषण किया जाता है, उन्हें अलग-थलग कर दिया जाता है और वे अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होते हैं। इन मुद्दों से निपटने के लिये एक समावेशी सामाजिक नीति की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

दिवस-8. देश की प्रमुख जाँच एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका निभाने में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

दिवस 8. भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के समक्ष विद्यमान वर्तमान चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। इसमें सुधारों की आवश्यकता पर बल देते हुए इसकी दक्षता और निष्पक्षता बढ़ाने हेतु उपाय बताइये। (250 शब्द)

दिवस 8. भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इसे किस प्रकार मज़बूत किया जा सकता है? (250 शब्द)

दिवस 8. लोक प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने में ई-गवर्नेंस की भूमिका पर चर्चा कीजिये। भारत में ई-गवर्नेंस से संबंधित चुनौतियों और सीमाओं को बताते हुए इनके समाधान हेतु उपाय बताइये? (250 शब्द)

दिवस-7: भारत में राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा बार-बार किये जाने वाले दल-बदल को रोकने में दल-बदल विरोधी कानून किस सीमा तक प्रभावी रहा है? (150 शब्द)

दिवस-7. संविधान की ‘मूल ढाँचा’ की अवधारणा पर चर्चा कीजिये। हाल के उदाहरणों को बताते हुए भारत की संवैधानिक प्रणाली के संदर्भ में इसके महत्त्व और प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

दिवस-7. भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने से संबंधित चुनौतियों एवं निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिये। न्याय, समानता और पंथनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सामंजस्यपूर्ण तरीके से इसे लागू करने हेतु उपाय बताइये। (250 शब्द)

दिवस-7. चुनावी बॉण्ड की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। राजनीतिक फंडिंग में अधिक जवाबदेहिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु उपाय बताइये। (250 शब्द)