70^th BPSC Mains

दिवस- 23: "राज्यपाल का पद एक संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये बनाया गया है, न कि मात्र केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में।" इस संदर्भ में, राज्यपाल के कार्यालय के कार्यप्रणाली से जुड़े प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण कीजिये और इसकी निष्पक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइये। (38 अंक)

दिवस- 23: "यद्यपि संविधान में दसवीं अनुसूची को शामिल किया गया है, फिर भी भारतीय विधानमंडलों में विधायकों द्वारा कार्यकाल के दौरान दल बदलने की प्रवृत्ति बनी हुई है।" इस संदर्भ में, दलबदल विरोधी कानून का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये तथा इसे प्रभावी रूप से रोकने के उपाय सुझाइये। (38 अंक)

दिवस- 22: भारतीय संसद की प्रमुख संवैधानिक भूमिका कानून निर्माण और विचार-विमर्श करना है, लेकिन इसके प्रभावी संचालन में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इस संदर्भ में समीक्षा कीजिये।(38 अंक)

दिवस- 22: ई-गवर्नेंस केवल नई तकनीकों को अपनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सूचना के 'उपयोग मूल्य' की महत्ता को भी रेखांकित करता है। इस संदर्भ में चर्चा कीजिये। (38 अंक)

दिवस- 21: भारत में संसदीय समितियों की भूमिका की विवेचना कीजिये और समकालीन विधायी व्यवस्था में उनकी प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (38 अंक)

दिवस- 21: सुशासन की अवधारणा की व्याख्या कीजिये और मूल्यांकन कीजिये कि ई-गवर्नेंस ज़मीनी स्तर पर प्रशासनिक दक्षता एवं पारदर्शिता को कैसे सुदृढ़ कर सकता है? (38 अंक)

दिवस-20: भारत के राष्ट्रपति की भूमिका, कर्त्तव्य और विवेकाधीन शक्तियों का विश्लेषण कीजिये। साथ ही, संसदीय लोकतंत्र के संचालन पर इन शक्तियों के प्रभाव की समीक्षा कीजिये। (38 अंक)

दिवस-20: भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन को किस प्रकार परिभाषित और आकार देती है? इसके संवैधानिक महत्त्व और न्यायसंगतता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (38 अंक)

दिवस: 19. भारत का संविधान एक स्थिर नियम पुस्तिका नहीं, बल्कि एक गतिशील और अनुकूलनीय दस्तावेज़ है जो समय के साथ विकसित होता रहता है। समीक्षा कीजिये। (38 अंक)

दिवस: 19. सहकारी संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच संतुलित संबंध की अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ एवं विवाद उत्पन्न होते हैं। विश्लेषण कीजिये। (38 अंक)